बहुजननामा ऑनलाइन टीम – पीएम किसान योजनेंतर्गत देशातील ११ कोटी शेतकर्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या बायोमेट्रिकची नोंद केंद्र सरकारकडे आहे. या प्रकरणात, केसीसी-किसान क्रेडिट कार्ड योजना जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे आता बँक अधिकारी शेतकऱ्यांना कर्ज देताना अर्जदारांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी केसीसी-किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजने (KCC-Kisan Credit Card) शी जोडली गेली आहे. दोन्ही योजना एकत्र करून केसीसी बनविण्याची मोहीम सरकारने सुरू केली आहे.
मोदी सरकारने आता शेतीसाठी कर्ज घेणे अधिक सुलभ केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत १७४.९६ लाख अर्जांना मान्यता देण्यात आलीय. या अर्जांवर १,६३,६२७ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. (Pm Kisan Samman Nidhi Scheme Link To Kisan Credit Card Yojana Sbi Pnb Baroda Bank Kcc Apply Online Farm Loan) केसीसी अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे फक्त ७% व्याजदराने मिळतात. आपण वेळेत पैसे परत केल्यास 3 टक्के सूट मिळते. अशा प्रकारे, प्रामाणिक शेतकर्यांना केवळ ४% व्याजदराने पैसे मिळतात. कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान सरकारने २ लाख कोटी रुपये खर्चाची मर्यादा असलेली किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची घोषणा केली होती. त्यापैकी २५ लाख कार्डे बनविण्यात आली आहेत. म्हणजेच या मोहिमेअंतर्गत आणखी ७५ लाख शेतकऱ्यांना केसीसी मिळणार आहे.
पंतप्रधान किसान योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांनी केसीसी योजनेचा लाभ घ्यावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. जेणेकरुन त्यांना सावकारांकडून व्याजावर कर्ज घेण्यापासून रोखता येईल. देशात जवळपास ८.५ कोटी केसीसी धारक आहेत. पीएम किसान योजनेचे सुमारे ११ कोटी लाभार्थी आहेत. केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात १६.५ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचे वितरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळू शकेल. विशेषत: डेअरी आणि मत्स्यपालनात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना याचा जास्त फायदा होणार आहे.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी केसीसी अंतर्गत कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अवघड होती. म्हणूनच केसीसीला पंतप्रधान किसान योजनेशी जोडले गेले. आता केएमसी फॉर्म पीएम किसान योजनेच्या वेबसाईटवरच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकांना केवळ तीन कागदपत्रे घेऊन त्या आधारे कर्ज देण्यास सांगितले आहे. अर्जदार शेतकरी आहे की नाही ते पाहण्यासाठी त्याचा महसूल रेकॉर्ड पाहावा लागेल. त्याच्या ओळखीसाठी आधार, पॅन, फोटो काढला जाईल आणि तिसरे म्हणजे अर्जदाराचे कर्ज कोणत्याही बँकेत थकबाकी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. सरकारच्या निर्देशानुसार बँकांनी केसीसी बनविण्याची प्रक्रिया शुल्क रद्द केले आहे.