नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मीडियामध्ये येत असलेल्या वृत्तांनुसार जानेवारीत केंद्रीय कर्मचार्यांचा डीए 4 टक्के वाढू शकतो. ही वाढ 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (7th pay commission) शिफारसींनुसार होईल. केंद्रीय कर्मचार्यांना या वर्षात जूननंतर डीएवर दिलासा मिळू शकतो. यातून कर्मचार्यांसह पेन्शनर्सनाही फायदा होईल. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना जुन्या दरातच समाधान मानावे लागत आहे. सरकारने डीएच्या वाढीवर जून 2021 पर्यंत प्रतिबंध लावला आहे.
डीएमध्ये 4 टक्के वाढ
मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचार्यांना डीए आणि पेन्शनर्सना डीआरचा अतिरिक्त हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा 1 जानेवारी 2020 पासून लागू होणार होता. अर्थ मंत्रालयाने एका वक्तव्यात म्हटले होते की, आता डीए मूळ वेतन/पेंशनच्या 17 टक्के आहे ज्यामध्ये 4 टक्केची वाढ केली जाईल. डीएमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सरकारी खजिन्यावर 12150.04 कोटी रुपये आणि डीआरमुळे 14595.04 कोटी रूपयांचा भार पडणार होता. यातून केंद्र सरकारच्या 48.34 लाख कर्मचारी आणि 65.26 लाख पेन्शनर्सचा फायदा होणार होता.
अपंगत्व भरपाई
या दरम्यान मोदी सरकारने मागच्या आठवड्यात ‘अपंगत्व भरपाई’ केंद्र सरकारच्या त्या सर्व कार्यरत कर्मचार्यांसाठी विस्तारित केली, ज्यांना ड्यूटीच्या दरम्यान अपंगत्व येते आणि त्यांना अशा अपंगत्वासह सेवेत कायम ठेवले जाते. शुक्रवारी याबाबत एक आदेश जारी करण्यात आला जो विशेषकरून सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, इत्यादी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) जवानांना मोठा दिलासा देईल. कारण नोकरीच्या आवश्यकतेसह कठिण कामाच्या वातावरणात कर्तव्य बजावताना अपंगत्व सामान्यपणे त्यांच्याबाबतीत समोर येते.
लाइफ सर्टिफिकेटवर महत्वाचा निर्णय
सरकारने कोरोना काळात पेन्शनर्सना दिलासा दिला आहे. सर्व पेन्शनर्ससाठी व्यवस्था केली आहे की त्यांनी 28 फेब्रुवारी 2021पर्यंत हयातीचा दाखला जमा करावा. याशिवाय 80 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनर्ससाठी हयातीचा दाखला जमा करण्यासाठी मागील एक ऑक्टोबरपासून विशेष खिडकीची व्यवस्था केली गेली आहे. जेणेकरून, गर्दीचा त्यांना त्रास होणार नाही. हयातीचा दाखला आता पोस्ट पेमेंट बँकमध्ये सुद्धा जमा करता येऊ शकतो.