मुंबई: बहुजननामा ऑनलाईन – अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत असल्याचे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान नमूद केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर बुधवारी (दि. 5) सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. दरम्यान खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देण हाच आता एकमेव पर्याय आहे. हा पर्याय सरकारने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी संभाजीराजेनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Supreme Court's five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc
— ANI (@ANI) May 5, 2021
दरम्यान न्यायालयाने दिलेला निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडताना अनेक चुका झाल्याचे पाटील म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून कुणीही कारभारी नव्हता, असे पाटील यांनी निकालानंतर स्पष्ट केले. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.