अकोला : बहुजननामा ऑनलाइन – सरकारने ‘सेझ’चा कायदा करुन देशातील श्रीमंत भांडवलदारांना कारखान्यासाठी सरकारी जमीन देण्याचा सपाटा सुरू केला. मात्र, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७ नुसार देशात आर्थिक समानता आणण्यासाठी भूमिहीन अतिक्रमक ज्याच्या कुटुंबात स्वत:च्या मालकीच्या शेतीचा सातबारा नाही आणि जो व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे, अशा भूमिहीन व्यक्तीला सरकारी जमिनीचा हक्क देण्यासाठी कायदा केला नाही. म्हणून भूमिहिनांच्या जमिनीच्या हक्कांसाठी समाज क्रांती आघाडी ११ फेब्रुवारीला संसद भवनावर धडक देणार आहे, असा इशारा एसडीओ कार्यालयावर भूमिहिनांच्या विराट मोर्चात समाज क्रांती आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. मुकुंद खैरे यांनी केंद्र सरकारला एसडीओमार्फत दिला.
मोर्चाची सुरुवात मागण्यांच्या प्रचंड घोषणा देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करुन झाली. मोर्चामध्ये प्रा.अशोक वानखडे, प्रा.प्रमोद मेश्राम, भारत वानखडे, अशोक गावंडे, डॉ.प्रभाकर नगराळे, प्रभाकर कासदेकर, रहीमभाई कुरेशी, प्रदीप फुलझेले, मनोज छापानी, भाऊसाहेब गुळसुंदरे आदी मान्यवरांचा सहभाग होता. मोर्चाचे संचालन अशोक वर्घट, सुदाम शेंडे यांनी सांभाळले. मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी राजेश रुपनारायण, निरंजन जंजाळ, भाऊराव वानखडे, भास्कर गवई, बळीराम वानखडे, समाधान वानखडे, राजकुमार खांडेकर आदींनीपरिश्रम घेतले.