बहुजननामा ऑनलाईन टीम – लैंगिक हिंसाचाराविरोधात सातत्याने कडक भूमिका घेत असलेल्या सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सांगितले की, बलात्कार प्रकरणात मुलीच्या ‘सेक्स लाइफ’ असल्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर करता येणार नाही. तसेच लैंगिक हिंसाचाराचा बळी पडलेलया पीडितेला ‘लैंगिक व्यसन’ असल्याचे वैद्यकीय पुराव्यांवरूनही सूचित झाले असले तरी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन मंजूर करणे हा उच्च न्यायालयाचा आधार असू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने रिझवान या बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीला अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेल्या जामिनावर कठोर भूमिका घेतली.
वैद्यकीय अहवालात पीडित महिला लैंगिक व्यसनाधीन असल्याचे निदर्शनास आणून देत होते आणि आरोपींचे कोणतेही गुन्हेगारी नोंद झाले नाही या कारणावरून उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने असा आरोप केला होता की आरोपी आणि पीडित यांच्यात एकमत झाले असेल.
सीजेआयच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, “लैंगिक व्यसन हे जामीन मंजूर करण्याचा आधार नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाने ३ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपी रिझवानला दिलेला जामीन रद्द केला. कोर्टाने आरोपींना ४ आठवड्यांत मुझफ्फरनगर कोर्टात हजर जाण्यास सांगितले आहे.
मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ३/४अन्वये एफआयआर नोंदविला होता. मुलीने वैद्यकीय उपचार घेतलेल्या डॉक्टरांनी आपल्या अहवालात तिचे वय १६ वर्षे असल्याचे सांगितले होते. सीआरपीसीच्या कलम १६४ अन्वये दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलेल्या निवेदनात, मुलीने सांगितले कि, रिजवानने बंदुकीची भीती दाखवत तिच्यावर बलात्कार केला. मुलीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जेव्हा तिने आवाज केला, तेव्हा तिचे वडील घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी एफआयआर दाखल केला.
उच्च न्यायालयात आरोपींच्या जामीन अर्जावर, त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की वैद्यकीय अहवालात पीडितेला बाह्य किंवा अंतर्गत दुखापत झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. या व्यतिरिक्त डॉक्टरांच्या अहवालातही पीडित महिलेला लैंगिक व्यसन लागल्याचे दिसून आले आहे. मुलीच्या वडिलांनी ही घटना पाहिली म्हणून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मुलगी १६ वर्षांची आहे, परंतु कायद्यानुसार २ वर्षापर्यंत सूट दिली जाऊ शकते म्हणजेच संमतीने तिला लैंगिक संबंधाचा अधिकार आहे असे समजू शकते.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरोपींच्या वकिलांचे युक्तिवाद स्वीकारताना म्हटले की, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पुरावे लक्षात घेता खटला सुनावला जाऊ शकतो. ३ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला. आरोपी ८ डिसेंबर २०१७ पासून तुरूंगात होता आणि जामिना नंतर बाहेर आला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने रिझवानचा जामीन फेटाळण्यास २ मिनिटेही घेतला नाहीत.