नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – १ जानेवारी २०२१ पासून वाहनचालकाकडे पीयूसी सर्टिफिकेट नसेल तर त्याच्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जप्त करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीच्या नियमांच्या उल्लंघनासंदर्भातील कारवाई अधिक कठोर करण्याचे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ठरवले आहे.
नवी सूचना २७ नोव्हेंबर रोजी प्रसारित झाली असून, त्यानुसार पीयूसी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याआधी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया पुढील दोन महिने सुरु राहील. तसेच वाहन चालकाची माहिती मोटार व्हेईकल डेटाबेसमध्ये अपलोड करण्यात येईल. त्याने पीयूसी सर्टिफिकेटशिवाय लोकांना प्रवास करत येणार आहे. त्यासाठी वाहनचालकाला आपला दूरध्वनी क्रमांक द्यावा लागेल त्यावरती एक ओटीपी मिळेल. हा ओटीपी दिल्यावर पीयूसी सेंटरवर सर्टिफिकेट मिळणार आहे.
या नव्या प्रक्रियेनुसार, निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीनंतर पीयूसी सर्टिफिकेट पुन्हा नव्याने काढणे अनिवार्य केले आहे. जर वाहनचालकाकडे पीयूसी सर्टिफिकेट नसेल तर सात दिवसांचा अवधी देण्यात येईल. जर या कालावधीत सर्टिफिकेट काढले नाहीतर त्या वाहनचालकाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जप्त केले जाईल. त्याचसोबत आता वाहनातून धूर निघतो का हे अधिकारी तपासणार आहेत. अशा चालकांनाही वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी सात दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. हेच नियम कमिर्शियल व्हेईकल्सनाही लागू होतील.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून धोकादायक पातळीवर गेलेल्या वायुप्रदूषणाला अटकाव घालण्यासाठी हे कडक नियम बनवण्यात आले आहे. शनिवारी दिल्लीत हवेचा दर्जा पुन्हा घसरला असून, शहरातील सरासरी एअर क्वालिटी इंडेक्स हा २३१ होता. तर शुक्रवारी १३७ एवढा होता.