नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये मर्चंट डिस्काउंट रेटचा खर्च सरकार उचलणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच जानेवारीपासून ५० कोटी पेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना Rupay डेबिट कार्ड आणि युपीआय क्युआरद्वारे पेमेंटची सुविधा द्यावी लागेल. या कंपन्यांना एमडीआर फी आकारणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
डेबिट कार्डच्या पेमेंटवर एमडीआर चार्ज केला जातो, जो मर्चंट आपल्या सर्विस प्रोव्हायडरला देतो. पीओएस टर्मिनलवर प्रत्येकवेळी कार्ड स्वाइप करताना शुल्क आकारले जातात. हे शुल्क ऑनलाईन आणि क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार करण्यासाठी आकारले जाते.
मर्चंटद्वारे दिलेले शुल्क तीन स्केटहोल्डर मध्ये विभागले जाते. यामध्ये व्यवहाराची सुविधा देणारी बँक, पीओएस स्थापित करणारा विक्रेता आणि कार्ड नेटवर्क सेवा देणाऱ्यांचा समावेश असतो. क्रेडिट स्वाइप करताना हा शुल्क २% पर्यंत असू शकतो.
२०१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सादर झालेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात ५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायांनी डिजिटल पेमेंट करताना आपला शुल्क कमी करावा. तसेच हा खर्च आरबीआयने सहन करावा, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. तसेच १ फेब्रुवारीला मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरे बजेट अर्थमंत्री सादर करतील.