नवी दिल्ली : वृत्तसंथा – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) च्या नियमांमध्ये लवकरच मोठा बदल होणार आहे. १ जानेवारी २०२० पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे नवीन नियम लागू होणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयानेही यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. EPFOने कर्मचार्यांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले आहे. विद्यमान ६ कोटी सदस्यांव्यतिरिक्त सुमारे ५० लाख अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा अद्याप पीएफ न कापलेल्या कर्मचार्यांना मिळणार आहे.
जिथे कोणतीही संस्था, फर्म, कार्यालयात २० किंवा अधिक कर्मचारी असतात, अश्या ठिकाणी भविष्य निर्वाह निधी लागू होतो. अशा संस्थांना फक्त ईपीएफ कायद्यांतर्गत ईपीएफ सदस्यत्व दिले जाते. आता केंद्र सरकारने कर्मचार्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने आपली मर्यादा १० पर्यंत कमी केली आहे. आता ज्या संस्थांमध्ये १० किंवा अधिक कर्मचारी असतील ते ईपीएफच्या कक्षेत येतील.
दरम्यान १० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना ईपीएफ अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी कर्मचार्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतूदी कायद्यांतर्गत त्यांची नोंदणी करावी लागेल. सध्या केवळ त्या संस्था या कायद्याच्या कक्षेत येतात, जिथे कर्मचार्यांची संख्या २० किंवा त्याहून अधिक आहे.