Employees’ Pension Scheme (EPS) | किमान मासिक पेन्शन 7500 रुपये होणार का? कर्मचार्‍यांच्या संघटनेला भेटले केंद्रीय मंत्री, काय झाला निर्णय?

नवी दिल्ली : Employees’ Pension Scheme (EPS) | पेन्शनधारकांची संघटना ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिती (एनएसी) ने शुक्रवारी म्हटले की, सरकारने जादा पेन्शनच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ईपीएस-95 योजनेचे सुमारे 78 लाख पेन्शनधारक किमान मासिक पेन्शन वाढवून 7,500 रुपये करण्याची मागणी करत आहेत.

पेन्शनधारकांच्या विभागाने एका वक्तव्यात म्हटले की, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी त्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. यावेळी कामगार मंत्र्यांनी विश्वास दिला की, सरकार त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल.

ही बैठक बुधवारी राष्ट्रीय राजधानीत ईपीएस-95 एनएसीच्या सदस्यांद्वारे आयोजित विरोध आंदोलनानंतर झाली. देशाच्या विविध ठिकाणांवरून आलेल्या सदस्यांनी येथे सरकारविरोधात आंदोलन केले आणि केवळ 1,450 रुपयांच्या सरासरी मासिक पेन्शन ऐवजी जास्त पेन्शन देण्याची मागणी केली. संघटनेने म्हटले की, जवळपास 36 लाख पेंशनधारकांना प्रति महिना 1,000 रुपयांपेक्षा सुद्धा कमी पेन्शन मिळत आहे.

समितीचे अध्यक्ष अशोक राऊत यांनी म्हटले की, कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, सरकार आमच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी गांभीर्याने विचार करत आहे.

ते म्हणाले, पंतप्रधान सुद्धा आमची समस्या सोडवण्यासाठी कटीबद्ध आहेत. नियमित पेन्शन फंडात दीर्घकाळ योगदान देऊन सुद्धा पेन्शनधारकांना खुप कमी पेन्शन मिळते. सध्याच्या पेन्शनच्या तुटपुंज्या रक्कमेमुळे ज्येष्ठ दाम्पत्यांना जीवन जगणे अवघड होत आहे.

त्यांनी म्हटले की, ईपीएस-95 एनएसीने किमान पेन्शन वाढवून 7,500 रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकाच्या जोडीदारासाठी मोफत आरोग्य सुविधांचा समावेश असावा. राऊत म्हणाले, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी सुद्धा संघटनेच्या सदस्यांची भेट घेतली आणि जास्त पेन्शन मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाठिंबा दिला.