नागपूर : बहुजननामा ऑनलाईन – सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असतांनाच, त्यानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या १६ सदस्यांचे सदस्य पदे रद्द होणार आहे. नागपूर जिल्ह्याबरोबरच अकोला, वाशीम, नंदुरबार, आणि धुळे या जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचे सदस्य पद रद्द करून नव्याने निवडणूका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात दिले होते. ह्यापूर्वी राज्य सरकारने ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. तर यानुसार सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. यावरून पाच जिल्ह्यातील निवडणुका झाल्या यामध्ये पन्नास टक्क्यावर मागासवर्गीय जाती जमाती आणि अन्य मागास जातीसाठी जागा आरक्षित केल्या होत्या. आता मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने सदस्यांचे सदस्य पदे रद्द करून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या आरक्षित जागांचा आकडा पन्नास टक्केंच्या वर गेला असल्याने या आरक्षणास नागपूर हाय कोर्टात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्या कारणाने निवडणूक घेण्यास अवधी लागत होता. तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार काळात नागपूर बरोबरच अन्य पाच असणाऱ्या अकोला, नंदुरबार, वाशीम आणि धुळे या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांना मुदत वाढ देण्यात आली होती. यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द केले होते.
परंतु राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळास मुदतवाढ दिल्याने त्यांचे सदस्य पद रद्द करता येत नाही. असे सांगत संबधीत असणाऱ्या सदस्याने सरकारच्या या धोरणावर कोर्टात धाव घेतली होती. तर त्यांचा अर्ज हाय कोर्टाने फेटाळल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. यावरून कोर्टाने ६ महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक केले होते. तसेच सध्या महाविकास आघाडी सरकारने निवडुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती कोर्टाकडे केली. त्यानुसार कोर्टाने परवानगी दिली. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेही निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.
