बहुजननामा ऑनलाइन टीम – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर भाजपने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही सरकारवर घणाघाती टीका करत इशारा दिला आहे. मी सरकारला जाहीर आवाहन करतो. सरकारने तातडीने अध्यदेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. कारण मराठा समाज आता एकटा नाही एवढच सांगतो, असा आक्रमक इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी ठाकरे सरकारला देताना मी त्यांच्या सोबत आहे असे ठणकावून सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती तर मराठा आरक्षण टिकवता आले असते. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार कधीच गंभीर नव्हते. त्यामुले आज त्याचा परिणाम मराठा समाजाला भोगावा लागत असल्याचा आरोप उदयनराजे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
नेमकं काय म्हणाले उदयनराजे ?
या आधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. केवळ राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ही वाईट वेळ मराठा समाजावर आली आहे. महाराष्ट्र सरकार 50 टक्केच्या वरचे आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. हे करत असताना राज्य सरकारने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ही सर्वांची जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना न्यायालयासमोर काय कागदपत्रे आहेत, त्याची पूर्ण चर्चा झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच मार्ग शासनासमोर आता आहे.
मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करु. या लढ्यात ते एकटे नाहीत, याची सरकारने जाणी ठेवावी.