नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – १ एप्रिल २०२० सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षात तुम्हाला दोन टॅक्स सिस्टीम मिळणार असून तुम्हाला कोणती चांगली वाटते ते ठरवायचे आहे. आर्थिक सल्लागार सांगतात की, नवीन टॅक्स सिस्टीम निवडणाऱ्यांना करांची सूट आणि डिडक्शन गमवावी लागेल. तर यात ८० सी अंतर्गत गुंतवणूकीवर १.५ लाख रुपयांची सूट, सेक्शन ८० डी अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम पेमेंट आणि ८० टीटीए अंतर्गत बचत खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा केले तर मिळणाऱ्या व्याजावर डिडक्शनही असेल. पण अशी सवलत पुढेही राहणार आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर पीपीएफ आणि सुकन्या योजनेच्या व्याज रकमेवर सूट मिळणे सुरूच राहील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
टॅक्स एक्स्पर्ट मुकेश पटेल यांचे म्हणणे आहे की, टॅक्स व्यवस्था निवडण्याला पीपीएफ आणि इपीएफ गुंतवणुकीवर सूट मिळणार नाही. पीपीएफ खात्यातून मिळणाऱ्या व्याजावर सूट मिळत राहील.
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही जो महत्त्वपूर्ण मानला जाईल. नवीन टॅक्स स्लॅबनुसार पीपीएफ खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर तुम्हाला करात सूट मिळणार नसून व्याज आणि परिपक्वतेवर प्राप्त केलेली रक्कम कर निव्वळ बाहेरील असेल.
पगारासह कपात केलेल्या ईपीएफवर ९.५ टक्के व्याज आकारला जाणार नसून ईपीएफ आणि एनपीएसमध्ये कंपनीकडून जमा केलेली रक्कमही करमुक्त असेल. हा फायदा केवळ वर्षाकाठी ७.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर होणार असून पीपीएफमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी करात सूट मिळणार नाही. पण मुदतपूर्तीची रक्कम अद्याप कर मुक्त राहील.
जुन्या टॅक्स सिस्टिम निवडणाऱ्यांना सूट मिळण्यासह जुने फायदेही मिळणार आहेत. तसेच नवीन टॅक्स सिस्टिमला निवडणाऱ्यांना सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना व्याजावर कोणताही टॅक्स द्यावा लागणार नाही, असे एक्सपर्टचे म्हणणे आहे. तुम्हाला भेटणाऱ्या पगारावर कोणताही टॅक्स द्यावा लागणार नसून पहिले सुकन्या खात्यावर कलम ८० सी अंतर्गत पैसे जमा केल्यास १.५० लाख रुपयेपर्यंत सूट आता मिळणार नाही.
नवीन टॅक्स सिस्टीममध्ये मिळणार या सवलती-
१. मॅच्युरिटी सम अॅश्युअर्ड
२. व्हीआरएस-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती
३. पीपीएफवरील व्याज
४. शेती उत्पन्न
५. सुकन्या समृध्दी खात्यावर मिळणारी रक्कम
६. सॉर्टिंगवर नुकसान भरपाई
७. भाड्यावर मानक कपात
८. मृत्यूची विमा रक्कम
९. सेवानिवृत्तीवर लीव एन्कॅशमेंट
इन्कम टॅक्स १०(१५)(आय) अंतर्गत पोस्ट ऑफिस मध्ये बचत खात्यात जमा रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर एका ठराविक सीमेपर्यंत सूट मिळेल. म्हणजे व्यक्तिगत खात्यावर टॅक्स सूट सीमा ३,५०० रुपये असून जॉईंट खात्यात सात हजार रुपयांपर्यंत व्याजावर कोणताही टॅक्स मिळणार नाही.
नवीन टॅक्स सिस्टीमअंतर्गत कलम ८० टीटीए अंतर्गत एखाद्य व्यक्तीने पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खात्यातून मिळणारी जुनी टॅक्स सवलतीचा दावा करू शकत असेल तर एका सीमेपर्यंत त्याला आत्ताही सवलत मिळू शकते.
नव्या टॅक्स सिस्टीममध्ये नाही मिळणार ही सवलत
१. एलटीए म्हणजेच प्रवास भत्ता द्या
२. पीपीएफ आणि ईपीएफमधील गुंतवणूकीवर
३. वैद्यकीय आणि विमा खर्च
४. ठेवीवर व्याज उत्पन्न (८० टीटीए)
५. मुलांची शिकवणी फी
६. कामगारांची प्रमाण वजा (५० हजार)
७. गृहनिर्माण कर्जाचे प्रधान आणि व्याज
८. एचआरए म्हणजेच घरभाडे भत्ता
९. एफडी म्हणजे मुदत ठेव
१० ८० डीडी (अपंग व्यक्तींच्या उपचारांवरील करात सूट)
११. ८० यू (अपंग व्यक्तींच्या खर्चावरील कर सूट)
१२. ८० ई (शिक्षण कर्जावरील कर सूट)
१३. कलम १६-करमणूक भत्ता
१४. ८० जीजी घराच्या भाड्यात सूट
१५. ८० जी-डोनेशन (देणग्या वर सूट)
१६. ८० EEB0- इलेक्ट्रिक वाहनवरील करात सूट
व्हीआरएसचे फायदे आणि नवीन टॅक्स सिस्टीम निवडणाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युएटी पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त ठेवण्यात आले आहेत. खासगी कर्मचार्यांना २० लाख रुपयांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीला करातून सूट देण्यात आली असून सरकारी कर्मचार्यांनाही मर्यादा नाही. याशिवाय व्हीआरएस घेणाऱ्यांना मिळणारी एकरकमी रक्कम पूर्वीप्रमाणे करमुक्त असून त्याची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत आहे.