औरंगाबाद : बहुजननामा ऑनलाईन – देशातील इतर राज्य सरकार तेथील देवस्थानांकडून निधी घेते का? याची माहिती घेण्याचे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी सरकारी वकिलांना दिले. दरम्यान संस्थानचा दैनंदिन खर्च वगळता इतर कोणत्याही कामासाठी शिर्डी संस्थानचा निधी पुढील सुनावणीपर्यंत वापरूनये, असा अंतरिम आदेश आता २५ फेब्रुवारीपर्यंत अंमलात राहील.
आत्महत्याग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी यवतमाळ येथील पंडित दीनदयाळ बहुउद्देशीय संस्थेने मागितलेल्या ६ कोटी २५ लाख रुपयांपैकी एक कोटी रुपये ऑक्टोबर २०१२ ला शिर्डी संस्थानने त्यांना दिले आहेत. त्याचा त्या संस्थेने काय उपयोग केला. तसेच शिर्डी संस्थानने याच संस्थेला निधी का दिला. त्यांच्यापेक्षा चांगले काम करणाऱ्या इतर संस्थांना का दिला नाही. हा निधी कोणत्या तरतुदीनुसार आणि कुठल्या अटी व निकषांवर जाहीर केला, अशी विचारणा पुन्हा खंडपीठाने केली. ५०० ॲम्ब्युलन्स खरेदीसाठी संस्थान प्रत्येकी साडे सहा लाख रुपये देणार आहे. संस्थानचा हा व्यवसाय आहे का, अशीही विचारणा खंडपीठाने केली.
२०१८ सालच्या नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी येणारे लाखो भाविक शिर्डीतही दर्शनासाठी आले होते. त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना वॉच टॉवर, बॅरिकेट, टॉर्च, तंबू आदी साहित्यांची करोडो रुपयांची खरेदी कुंभमेळ्यानंतर केली होती. ते सर्व साहित्य अद्यापही पोलिसांकडेच पडून आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू जनजागरण समितीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचीसुद्धा सुनावणी दोन जनहित याचिकांसोबत होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर आणि ॲड. सुरेश कुलकर्णी, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, शिर्डी संस्थानतर्फे ॲड. नितीन भवर यांनी काम पाहिले. यवतमाळ येथील पंडित दीनदयाळ बहुउद्देशीय संस्थेला आणि ५०० ॲम्ब्युलन्स खरेदीसाठी शिर्डी संस्थानने दिलेला निधी, निळवंडे प्रकल्पासाठी शासनाने ५०० कोटींचा निधी घेण्यास दिलेली मंजुरी आणि नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल जनहित याचिका या तीन जनहित याचिकांवर २५ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.