यावेळी जिल्हा संयोजक महेश बावडेकर म्हणाले, देशात जाती आणि वर्णाच्या आधारावर भेदभाव होतो; पण हा भेदभाव नष्ट करण्याची कोणतीही योजना न करता, ज्यांच्याकडून भेदभाव केला जातो त्यांनाच आरक्षण दिले आहे. सरकारने सवर्णांना आरक्षण देताना जी तत्परता दाखवली ती तत्परता मराठा समाजाला आरक्षण देताना का दाखवली नाही? तसेच जर ५० टक्क्यांहून जादा आरक्षण देता येत नाही, तर सवर्णांना दिलेले आरक्षण हे एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणारे आहे. आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ३ फेब्रुवारी रोजी तहसील कार्यालयांवर धरणे देण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात १७ फेब्रुवारी रोजी ब्लॉक स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार आहे, तर ५ मार्च रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.
त्यामुळे हे आरक्षण तत्काळ रद्द करण्यात यावे. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसीला जनसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व द्यावे, ओबीसींना लावलेले क्रिमिलेअर रद्द करावे, ओबीसी व एनटी / डीएनटी / व्हीजेएनटी यांची जाती आधारित जनगणना करावी तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपर वापरावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी प्रमोद हर्षवर्धन, अमित कौलवकर, सुयश कांबळे, सुनील नागदिवे, किशोर क्रांतिसिंह, तुषार कांबळे, मनोहर चौगले, सुजित हेगडे, गौरव पणोरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा संयोजक महेश बावडेकर म्हणाले, देशात जाती आणि वर्णाच्या आधारावर भेदभाव होतो; पण हा भेदभाव नष्ट करण्याची कोणतीही योजना न करता, ज्यांच्याकडून भेदभाव केला जातो त्यांनाच आरक्षण दिले आहे. सरकारने सवर्णांना आरक्षण देताना जी तत्परता दाखवली ती तत्परता मराठा समाजाला आरक्षण देताना का दाखवली नाही? तसेच जर ५० टक्क्यांहून जादा आरक्षण देता येत नाही, तर सवर्णांना दिलेले आरक्षण हे एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणारे आहे. आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ३ फेब्रुवारी रोजी तहसील कार्यालयांवर धरणे देण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात १७ फेब्रुवारी रोजी ब्लॉक स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार आहे, तर ५ मार्च रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.
त्यामुळे हे आरक्षण तत्काळ रद्द करण्यात यावे. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसीला जनसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व द्यावे, ओबीसींना लावलेले क्रिमिलेअर रद्द करावे, ओबीसी व एनटी / डीएनटी / व्हीजेएनटी यांची जाती आधारित जनगणना करावी तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपर वापरावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी प्रमोद हर्षवर्धन, अमित कौलवकर, सुयश कांबळे, सुनील नागदिवे, किशोर क्रांतिसिंह, तुषार कांबळे, मनोहर चौगले, सुजित हेगडे, गौरव पणोरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा संयोजक महेश बावडेकर म्हणाले, देशात जाती आणि वर्णाच्या आधारावर भेदभाव होतो; पण हा भेदभाव नष्ट करण्याची कोणतीही योजना न करता, ज्यांच्याकडून भेदभाव केला जातो त्यांनाच आरक्षण दिले आहे. सरकारने सवर्णांना आरक्षण देताना जी तत्परता दाखवली ती तत्परता मराठा समाजाला आरक्षण देताना का दाखवली नाही? तसेच जर ५० टक्क्यांहून जादा आरक्षण देता येत नाही, तर सवर्णांना दिलेले आरक्षण हे एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणारे आहे. आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ३ फेब्रुवारी रोजी तहसील कार्यालयांवर धरणे देण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात १७ फेब्रुवारी रोजी ब्लॉक स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार आहे, तर ५ मार्च रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.
त्यामुळे हे आरक्षण तत्काळ रद्द करण्यात यावे. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसीला जनसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व द्यावे, ओबीसींना लावलेले क्रिमिलेअर रद्द करावे, ओबीसी व एनटी / डीएनटी / व्हीजेएनटी यांची जाती आधारित जनगणना करावी तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपर वापरावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी प्रमोद हर्षवर्धन, अमित कौलवकर, सुयश कांबळे, सुनील नागदिवे, किशोर क्रांतिसिंह, तुषार कांबळे, मनोहर चौगले, सुजित हेगडे, गौरव पणोरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा संयोजक महेश बावडेकर म्हणाले, देशात जाती आणि वर्णाच्या आधारावर भेदभाव होतो; पण हा भेदभाव नष्ट करण्याची कोणतीही योजना न करता, ज्यांच्याकडून भेदभाव केला जातो त्यांनाच आरक्षण दिले आहे. सरकारने सवर्णांना आरक्षण देताना जी तत्परता दाखवली ती तत्परता मराठा समाजाला आरक्षण देताना का दाखवली नाही? तसेच जर ५० टक्क्यांहून जादा आरक्षण देता येत नाही, तर सवर्णांना दिलेले आरक्षण हे एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणारे आहे. आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ३ फेब्रुवारी रोजी तहसील कार्यालयांवर धरणे देण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात १७ फेब्रुवारी रोजी ब्लॉक स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार आहे, तर ५ मार्च रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.
त्यामुळे हे आरक्षण तत्काळ रद्द करण्यात यावे. तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसीला जनसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व द्यावे, ओबीसींना लावलेले क्रिमिलेअर रद्द करावे, ओबीसी व एनटी / डीएनटी / व्हीजेएनटी यांची जाती आधारित जनगणना करावी तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपर वापरावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी प्रमोद हर्षवर्धन, अमित कौलवकर, सुयश कांबळे, सुनील नागदिवे, किशोर क्रांतिसिंह, तुषार कांबळे, मनोहर चौगले, सुजित हेगडे, गौरव पणोरकर आदी उपस्थित होते.