मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – अनुसूचित जातीतील परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शाखेत पदवी त्याच शाखेचे पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेत असाल तरच परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल, भाजप सरकारच्या काळात घातलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी रद्द केला आहे.
त्यामुळे आता परदेशी विद्यापीठात विशिष्ट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला, त्या विद्यार्थ्याचे आधी घेतलेले पदवी शिक्षण इतर शाखेचे असले तरी त्याला आता परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. त्याशिवाय या योजनेतील वयोमर्यादा बाबतचा गोंधळ देखील संपवण्यात आला आहे.
मुळात भारतात देखील ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या’ नियमानुसार अनेक अभ्यासक्रमांना अंतरशाखीय प्रवेश दिला जातो. कला, वाणिज्य, विज्ञान इत्यादी शाखेमध्ये पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दुसऱ्या विशिष्ट शाखेत प्रवेश दिला जातो. ही अट काढून टाकल्यामुळे आता पदवी आणि परदेशात प्रवेश मिळालेल्या ठराविक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची शाखा वेगळी असलेले विद्यार्थी परदेश शिष्यवृत्तीस आता पात्र असणार आहेत.
वयोमर्यादेचा गोंधळ दूर
या शिष्यवृत्तीसाठी आता वयोमर्यादेसंबंधी असलेला गोंधळ दूर करण्यात आला आहे. मूळ निमयमानुसार पदव्युत्तरसाठी 35 वर्षे तर पीएचडीसाठी 40 वर्षे अशी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. चालून शैक्षणिक वर्षासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. 14 ऑगस्टपर्यंत असलेली त्याची मुदतही वाढवण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष येऊन अर्ज करणे शक्य नसेल तर त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने ईमेलद्वारे पाठवलेले अर्ज स्विकारावेत, असेही आदेश मुंडे यांनी दिले आहेत.