मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – Devendra Fadanvis |महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबीसींसह एकूण मागासवर्गीय जगांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करुन अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) घेण्यात आला. भाजप (BJP) नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी राज्य सरकारच्या (State Government) या निर्णयाचं स्वागत केलं. मात्र हा निर्णय घेण्यास सरकारने उशीर केला अशी टीक फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने घेतलेल्या अध्यादेशाच्या निर्णयाचं स्वागत आहे. परंतु हे उशीरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची खोचक टीका फडणवीस यांनी केली. मात्र, असं असलं तरी केवळ अध्यादेश काढून प्रश्न सुटणार नसून यासाठी पुरेशा निधीची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. हा निर्णय उशिरा घेण्यात आला असला तरी योग्यचं असल्याचं ते म्हणाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून (State Backward Classes Commission) अहवालही घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
फडणवीस पुढे म्हणाले, सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) अध्यादेश काढल्याने दोन टेस्ट पूर्ण होतील. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा बैठक घेतली होती तेव्हाच मी सांगितलं होतं की, आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक अहवाल तयार करुन घेतला पाहिजे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सांगितलेल्या तीनही टेस्ट पूर्ण होतील आणि मग कोणीही सुप्रीम कोर्टात जाऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला (OBC political reservation) चॅलेंज करु शकणार नाही. त्यामुळे मी असं म्हणतो की सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं. 13 डिसेंबर 2019 रोजी ज्यावेळी पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते त्यावेळी जर हा निर्णय केला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलंच नसतं, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
Web Titel :- Devendra Fadnavis | devendra fadanvis criticizes thackeray government over obc reservation.
Coronavirus in Maharashtra | राज्यात गेल्या 24 तासात 4,364 जण ‘कोरोना’मुक्त, जाणून घ्या इतर आकडेवारी