आदिवासींची जात प्रमाणपत्र तपासणारी समिती रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने १४ जानेवारी २०१९ ला शासन निर्णय क्रमांक- एसटीसी-२११८/प्र.क्र.२८५/का.१० यामध्ये नमूद अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु सदरच्या निर्णयामुळे खऱ्या आदिवासी समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होणार असून या निर्णयामुळे बोगस आदिवासींना अभय मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. आजपर्यंत जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी खऱ्या आदिवासी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण आलेली नाही व येणारही नाही. आजपर्यंत अनेक बोगस नागरीकांनी अनुसूचित जमातीचे दाखले काढलेले आहेत. परंतु, त्यांची वैधता होत नसल्याने अनेक बोगस आदिवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही चुकीची मागणी शासनाकडे केलेली आहे. त्यामुळे या बोगस आदिवासी संघटनांच्या दबावाखाली व बोगस आदिवासींना अभय मिळण्यासाठी शासनाने हा अन्यायकारक शासन निर्णय काढलेला आहे.
राज्य शासनाने अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या विभागीय जात पडताळणी समित्यांचे अस्तित्व नष्ट होवून बोगस आदिवासींना संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. खऱ्या आदिवासींवर मोठा अन्याय होणार आहे. तरी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दि. १४ जानेवारी २०१९ रोजी अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणींचा अभयास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्यासाठी काढलेला शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
Comments are closed.