मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – महापालिकेच्या मान्यताप्राप्त 104 खाजगी प्राथमिक शाळांना राज्य सरकार आणि महानगरपालिका 50/50 टक्के अनुदान फॉर्मूला निश्चित झाला आहे. त्यानुसार महापालिका आपल्या वाट्याची 50% अनुदानाची जबाबदारी उचलण्यास तयार असताना राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिका-यामुळे शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य शासन 50 टक्के अनुदान देण्याचा शासकीय निर्णय असताना तो निर्णय लपवणा-या शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे सचिव धनंजय जुन्नरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून राज्यातील इतर सर्व महापालिकांच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू नंतर सुधारित शासन निर्णयामध्ये केंद्र सरकारच्या आरटीई कायद्याअंतर्गत 24 नोव्हेंबर 2001 च्या निर्णयातील बृहनमुंबई हा शब्द वगळण्यात आला. तसेच मुंबईतील खाजगी प्राथमिक शाळांना 50% अनुदानाचा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाने 7 जुलै 2015 ला घेतलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे महापालिकेला सदर बाबत 50% अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दि,27 जानेवारी 2016 रोजी मुंबईतील प्राथमिक शाळांना अनुदान मंजुरीसाठी राज्य सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावात स्पष्ट मत मांडले आहे की, प्रस्तावित शाळांना जर राज्य सरकार 50 टक्के अनुदान देईल तर उर्वरित 50 टक्के अनुदान मनपा देण्यास तयार आहे.
तरी देखील शासनाच्या शालेय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 22 मार्च 2017 ला मनपाला कळविले की,अनुदान न देण्याचा 24 जानेवारी 2001 च्या निर्णयात कोणताही बदल झाला नाही. शासन निर्णय सर्वत्र जाहिर झाला असताना आणि उपलब्ध असताना ,त्यात 50 टक्के अनुदान द्यायचे नमूद केले असताना देखील राज्य शासनाचे संबंधित विभागाचे अधिकारी हे केवळ निर्णयाची प्रस्तावना कळवितात व मुख्य शासन निर्णय लपवितात. असा गंभीर लपवालपविचा प्रकार शालेय अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, 2017 नंतर आजतागायत हा शासन निर्णय बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले जात नाही. याची देखील तातडीने चौकशीची मागणी जुन्नरकर यांनी केली आहे.