नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत देशातील बर्याच ठिकाणी निदर्शने होत आहेत. त्याचबरोबर बिहारमधील भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या जेडीयूने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. वृत्तसंस्था बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर नितीश कुमार यांच्या जेडीयूमध्ये याबाबतीत दोन मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे. यातच जेडीयूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पार्टीच्या भूमिकेविरोधात जाऊन या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.
The majority prevailed in Parliament. Now beyond judiciary, the task of saving the soul of India is on 16 Non-BJP CMs as it is the states who have to operationalise these acts.
3 CMs (Punjab/Kerala/WB) have said NO to #CAB and #NRC. Time for others to make their stand clear.
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 13, 2019
प्रशांत किशोर यांनी स्पष्ट केलं की, आता न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या १६ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करायचा की नाही, ते ठरविले पाहिजे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
We are told that #CAB is bill to grant citizenship and not to take it from anyone. But the truth is together with #NRC, it could turn into a lethal combo in the hands of Government to systematically discriminate and even prosecute people based on religion.#NotGivingUp
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 12, 2019
रात्री उशिरा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले तेव्हा प्रशांत किशोर यांनी ट्विट केले की हे विधेयक पक्षाच्या घटनेशी जुळत नाही. प्रशांत किशोर म्हणाले की नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक धर्माच्या आधारे लोकांना भेदभाव करण्यासोबत त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी सरकारच्या हातामध्ये प्राणघातक कॉम्बो देत आहे, असे सांगत प्रशांत किशोर यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.
While supporting #CAB, the JDU leadership should spare a moment for all those who reposed their faith and trust in it in 2015.
We must not forget that but for the victory of 2015, the party and its managers wouldn’t have been left with much to cut any deal with anyone.
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 11, 2019
सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक ३११ विरुद्ध ८० अशा फरकाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत झाले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर विरोधात १०५ मते पडली. आता तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाले आहे.