मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला ‘१६ टक्के एसईबीसी’ प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार नाही या निर्णयामुळे मराठा समाजातील ज्या वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने येत्या २४ तासात सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.
विनोद पाटील यांच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ पटवालिया आणि अँड.संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने निर्णय देत सरकारी वकिलांना धारेवर धरले आहे याला सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहेत असे सांगत राज्य सरकारला धारेवर धरले. आरक्षणासाठी आमचे ५० तरुण बळी गेले, आम्ही वारंवार सरकारला सांगत होतो की, कायद्याच्या चौकटीत टिकणार आरक्षण द्यावं. मात्र शासनाने दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही आणि आज आमच्या अनेक विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला होता पण मराठा समाजाने लोकसभा निवडणुकीत कसलीही भूमिका घेतली नव्हती, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आरक्षण संदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही विधानसभा निवडणुकीत तुमच्या विरोधात निर्णय घेऊ असे खुले आव्हान राज्य सरकारला विनोद पाटील यांनी केले.