बहुजननामा ऑनलाइन टीम – (नितीन पाटील) – राज्य पोलिस दलातील पोलिस निरीक्षक आणि इतर तत्सम दर्जाच्या सर्वसाधारण बदल्या ‘कोरोना’ व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळं गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. काहीवेळा शासनाने पोलिस अधिकारी व कर्मचार्यांच्या बदल्या करण्यासाठी मुदत देखील वाढवून दिली होती. 15 ऑक्टोबरच्या आदेशान्वये(Damchak) पोलिस अधिकारी व कर्मचार्यांच्या बदल्या करण्यासाठी आता 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अशातच आमदार, खासदारासह लोकप्रतिनिधींनी मर्जीतील अधिकार्याची आपल्या भागात नियुक्ती व्हावी म्हणून मंत्रालयात 1700 शिफारशी केल्या आहेत. राज्यात सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं ‘महाविकास’ आघाडी सरकार कार्यरत आहे. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांसह विरोधी पक्षातील आमदार आणि इतर मान्यवरांच्या शिफारशींचा सध्या मंत्रालयात ‘पाऊस’ पडला आहे. एवढया मोठया प्रमणावर शिफारशी करण्यात आल्यानं पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्या करताना ‘दमछाक'(Damchak) होत आहे.
प्रत्येक आमदार स्वतःच्या मतदार संघात आपल्या मर्जीतील पोलिस अधिकार्याची नेमणुक व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असतो. कारण त्यांना जनतेची कामे करण्यासाठी वेळावेळी संबंधितांना सूचना देणं गरजेचं असतं तर काही जण आगामी राजकीय परिस्थिती डोळयासमोर ठेवून पोलिस अधिकार्यांची आपल्या भागात बदली व्हावी म्हणून शिफारस करतात. कुंबहूना काही वजनदार पोलिस निरीक्षक हे आपल्याला हव्या ‘त्या’ अन् मोक्याच्या ठिकाणी नेमणूक करून घेण्यासाठी वेगवेगळया मार्गाने प्रयत्नशील असतात. यंदा पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्यांसंदर्भात तब्बल 1700 शिफारशी आल्या आहेत. एवढया मोठया प्रमाणावर शिफारशीं आल्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचं मंत्रालयातील सुत्रांनी सांगितलं. 3 पक्षाचं सरकार आणि सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता पोलिस निरीक्षक आणि इतर अधिकार्यांच्या बदल्या करणं म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. अनिल देशमुख यांच्या रूपानं गृहविभागाला एक दमदार मंत्री लाभले आहेत. त्यांच्याकडे देखील मंत्र्यासह आमदार आणि खासदारांच्या शिफारशींचा प्रचंड ओघ आहे. अशा परिस्थितीत यंदाच्या बदल्या होणार आहेत. त्यामुळे ‘वजनदार’ पोलिस निरीक्षक हे आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी ‘पोस्टींग’ करून घेण्यासाठी खुप जोर लावत आहेत. त्यातच ठाणे शहर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे ग्रामीण, पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये नियुक्ती व्हावी यासाठी अनेक ‘गब्बर’ पोलिस निरीक्षक धडपड करीत आहेत. त्यासाठी अनेक पोलिस अधिकार्यांनी एकाहून अधिक शिफारस पत्रे मिळवली. एवढेच नव्हे तर ‘वजनदार’ मंत्र्यांकडून फोनाफोनी देखील करून घेतली आहे.
राज्य सरकारकडून यापुर्वी झालेल्या इतर विभागातील बदल्यांवरून विरोधांनी चांगलाच ‘आवाज’ उठवला होता. सत्ताधार्यांवर बदल्यावरून घणाघाती आरोप केले होते. त्यामुळे पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्या करताना गृह विभागानं सावध पवित्रा घेतल्याचं समजतंय. शेवटी पोलिस दलाचे नियम, खंडित-अखंडित सेवा, संवर्ग आणि इतर बाबींचा विचार करूनच पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्या करण्यात होतील असं सांगितलं जात आहे. मात्र, पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्यांसाठी तब्बल 1700 शिफारशीं आल्यानं बदल्या करताना ‘दमछाक’ होणार हे निश्चित आहे. सर्वसाधारण बदल्या झाल्यानंतर संबंधित विभागाचे घटक प्रमुख अंतर्गत बदल्या करतात. काही लोकप्रतिनिधी तर सर्वसाधारण बदल्या होण्यापुर्वीच मर्जीतील अधिकारी आपल्या भागात आला पाहिजे या हेतूने घटकप्रमुखांकडे ‘फिल्डींग’ लावत आहेत.
‘त्या’ वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांची ‘अडचण’
राज्यातील काही नेत्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असल्याने त्यांच्याकडून प्रचंड ‘आशावादी’ असणारे काही वरिष्ठ अधिकारी तसेच पोलिस निरीक्षकांची चांगलीच ‘तारांबळ’ उडाली आहे. एवढेच नव्हे तर काही अति वरिष्ठ अधिकार्यांना काही दिवसांपुर्वी झालेल्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये हवे ते ठिकाण (आयुक्तालय) मिळाले पण पाहिजे तिथं ‘पोस्टींग’ मिळालेली नाही. मात्र, संबंधित घटक प्रमुखांच्या ‘पॅरामीटर्स’मुळं अशा काही बोटावर मोजण्या इतपत अधिकार्यांच्या त्यांना हव्या त्या ठिकाणच्या पोस्टींगच्या ऑर्डरवर शिक्कामोर्तब होणार तेवढयातच राज्यातील ‘पावर’फुल ‘दादा’ नेत्याला ‘कोरोना’ची लागण झाल्याचं समोर आलं. त्यामुळे त्या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. मात्र, ‘देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाडके…’ असं म्हणतात काहीसं तसंच होतानाचं चित्र सध्या दिसतंय….