नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – समाजातील जाती व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकार अंतरजातीय विवाहाला प्राधान्या देत आहे. अंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार एक योजना चालवत आहे. यामध्ये अंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकारकडून अडीच लाख रुपये देण्यात येतात. अंतरजातीय विवाह केल्यानंतर सरकारच्या योजनेतून पैसे मिळवण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज नुसार मदत केली जाते. ही योजना २०१३ मध्ये युपीए सरकारने सुरु करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. ही योजना आजही सुरु असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. समाजातील तरुण-तरुणींना अंतरजातीय विवाह करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. नवविवाहीत दांपत्याचा संसार सुरळीत चालावा यासाठी केंद्र सरकारकडून ही मदत दिली जाते. सरकारकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी दोन पद्धतीने अर्ज करता येतो.
१. नवदांपत्या आपल्या परिसरातील खासदार किंवी आमदाराचे शिफारस पत्र घेऊन डॉ. अंबेडकर फाऊंडेशनकडे थेट पद्धतीने सादर करू शकतात.
२. संपूर्ण अर्ज योग्य पद्धतीने भरून राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासनकडे सादर करता येतो. त्यानंतर राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासन सादर कलेला अर्ज डॉ. आंबडेकर फाऊंडेशनकेडे पाठवून देते.
कोणाला मिळेल फायदा ?
१. नवदांपत्यापैकी एकजण दलीत असणे आवश्यक आहे. तर दुसरा दलीत सोडून दुसऱ्या जातीचा असला पाहिजे.
२. नवदांपत्याने हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यावेळी नवदांपत्याला शपथ पत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
३. या योजनेचा फायदा अशाच दांपत्याला मिळेल ज्यांनी पहिल्यांदाच लग्न केले आहे. दुसऱ्यांदा लग्न करणाऱ्यांना याचा फायदा मिळवता येणार नाही.
४. संपूर्ण भरलेला अर्ज लग्न केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
५. जर नवदांपत्याला केंद्र सरकारकडून कोणत्याही पद्धतीची आर्थीक मदत झाली असेल, तर नवदांपत्याला मिळणाऱ्या अडीच लाखातून ती रक्कम वजा केली जाईल.
अर्जसोबत कोणती कागदपत्र जोडायची ?
१. नवदांपत्यापैकी जो कोणी दलीत असेल, त्याचे जातीचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
२. हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार लग्न झाल्याची नोंद केलेले प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
३. अर्जासोबत कायद्यानुसार विवाहीत असल्याचे शपथपत्र देणे आवश्यक आहे.
४. नवदांपत्याचे पहिलेच लग्न असल्याचा पुरावा अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
५. नवविवाहीत पती-पत्नीचे आयकर प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
६. नवदांपत्याला त्यांच्या बँकेच्या संयुक्त (joint bank account) खात्याची माहिती द्यावी लगते.
यानंतर नवदांपत्याने सादर केलेला अर्ज योग्य आणि खरा असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्या संयुक्त खात्यावर तात्काळ सरकारकडून अडीच लाख रुपये जमा करण्यात येतात. याव्यतीरिक्त त्यांच्या संयुक्त खात्यात एक लाख रुपये तीन वर्षासाठी फिक्स डिपॉझीट करण्यात येतात. तीन वर्षानंतर दाम्पत्याला हे पैसे व्यजासहीत परत केले जातात. मात्र, त्याला डॉ. अंबडेकर फाऊंडेशनची सहमती घ्यावी लागते. या योजने अंतर्गत वर्षाला ५०० दांपत्याचा फायदा करुन देण्याचे लक्ष फाऊंडेशने ठेवलेले आहे.