नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – इंडियन प्रीमियर लीगचे २००९ चे विजेता डेक्कन चार्जर्स संघाचा करार चुकीच्या पद्धतीने केल्याने बीसीसीआयला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लवादानं बीसीसीआयच्या विरोधात निर्णय देत त्यांना ४८०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे आधीच आयपीएल अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्याने बीसीसीआयला ४००० कोटींच्या नुकसानाची चिंता लागली असताना, दंडाच्या ४८०० कोटी रुपयांनी बीसीसीआयच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.
१५ सप्टेंबर २०१२ साली बीसीसीआयने तातडीने प्रशासकीय समितीची बैठक बोलावत डेक्कन चार्जर्स विरुद्धचा करार मोडीत काढला होता. आर्थिक व्यवहार नीट न हाताळल्याचे कारण बीसीसीआयने तेव्हा दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध डेक्कन चार्जर्स संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सी. के. ठक्कर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी हा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी बीसीसीआय याचिका दाखल करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
यासंदर्भांत बीसीसीआयचे हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन म्हणाले, “न्यायालयीन निकालाची प्रत अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल.” बीसीसीआयला डेक्कन चार्जर्स संघाला राष्ट्रीयकृत बँकेकडून १०० कोटी रुपयांची हमी मिळवून देण्यात अपयश आले होते. डेक्कन चार्जर्सने २००८ साली १० वर्षांच्या कालावधीसाठी १० कोटी ७० लाख डॉलर्सना हैद्राबाद संघाची मालकी घेतली होती. दुसऱ्या वर्षीच २००९ मध्ये अॅडम गिलख्रिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी जेतेपद जिंकले होते.