बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान ठरणाऱ्या याचिकांवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी वकीलांची बाजू ऐकून घेतली असून याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकामध्ये काहीतरी गांभीर्य आहे असे मला वाटते त्यामुळे त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तात्काळ सुनावणी करण्यात यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांचा समावेश असणाऱ्या पीठाने सांगितले कि तुम्ही आम्हाला तसे निवेदन द्या. तुमच्या निवेदनावर आम्ही विचार करू असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान सर्वाच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर ५ याचिका दाखल असून त्यात जे. लक्ष्मण पाटील, वकील संजीत शुक्ला यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण वैध ठेवण्याच्या आदेशाला आव्हान असणाऱ्या याचिकांचा समावेश असून मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जूनला दिलेल्या आदेशात असे म्हंटले आहे. कि सर्वाच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्यांची मर्यादा घालून दिली असली तरी ही परिस्थिती वाढवली जाऊ शकते.
तसेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग कायदा २०१८ हा पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे. असे युथ फॉर इक्वॅलिटीचे प्रतिनिधी शुक्ला यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरण म्हणजे मंडल निकालात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग कायदा २०१८ हा मराठा समाजातील लोकांना नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.असेही त्यांनी सांगितले.