नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व सुधारणा कायदा संवैधानिक घोषित करण्यात यावा या मागणीवर दाखल झालेल्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करताना सांगितले की पहिल्यांदाच कुणीतरी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती केली.
हिंसाचार थांबल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल असेही खंडपीठांकडून स्पष्ट करण्यात
सरन्यायाधीश म्हणाले की सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचे काम कोर्टाचे आहे.
तर वकिल विनीत ढांडा यांनी न्यायालयात विनंती केली की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करुन सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी. यावर सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबरला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासण्यासाठी सहमती दर्शवली होती परंतु त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशातील हिंदु, शीख, पारसी, ईसाई, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. न्यायालयाने या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या 59 याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.