लखनऊ : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाचा कहर कायम आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होत असताना रुग्णांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याचे पहायला मिळत आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असून, कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स यांचा तुटवडा जाणवत आहे. याच दरम्यान देशातील विविध न्यायालयांमध्ये कोरोना संदर्भात वेगवेळ्या याचिका दाखल झाल्या आहे. अलहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोरोना परिस्थितीत लढण्यासाठी सरकारला 5 सूचनावजा सल्ले दिले आहेत.
1. बड्या औद्योगीक घराण्यांकडून करण्यात येणाऱ्या दानाची रक्कम किंवा फंड कोरोनाची लस खरेदीसाठी वापरावा.
2. बीएचयू वाराणसीसह गोरखपूर, प्रयागराज, आग्रा, मेरठ येथील 4 मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालायातील सुविधा वाढवाव्यात. 22 मे पर्यंत याचा अपग्रेडेशन प्लान न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश दिले.
3. छोट्या शहरात 20 रुग्णवाहिका, प्रत्येक गावात आयसीयू सुविधा असलेल्या 2 रुग्णवाहिका तैनात कराव्यात.
4. नर्सिंग होमच्या सुविधा वाढवण्यात याव्यात. तेथील बेड्सचे वर्गीकरण करावे.
5. 30 बेड्स असणाऱ्या नर्सिंग होममध्ये ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पाची उभारणी करावी, अशा 5 सूचनावजा सल्ले न्यायालयाने योगी सरकारला दिले आहेत.