नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनामुळे चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणार्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. चीनमधून भारतात येऊन इच्छिणार्या कंपन्यांना कारखाने उभारण्यासाठी मोठा भूभाग उपलब्ध करुन देण्याची तयारी सुरु झाली आहे.
युरोपमधील लग्जमबर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाहून दुप्पट आकाराची असण्याची शक्यता आहे. भारतानने आतापर्यंत 4 लाख 61 हजार 589 हेक्टर जमीन या कंपन्यांना देण्यासाठी निश्चित केली आहे. भारत सरकारने निश्चित केलेल्या भूखंडापैकी एक लाख 15 हजार 1311 हेक्टर जमीन ही गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आहे. वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार लग्जमबर्गचे एकूण क्षेत्रफळ हे दोन लाख 43 हजार हेक्टर इतके आहे. सामान्यपणे भारतामध्ये उद्योग सुरु करायचा असल्यास कारखाना उभारण्यासाठी जमीन मिळवणे हे परदेशी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच भूखंड निवडून त्याचा ताबा घेण्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सऊदी अरबमधील दिग्गज तेल कंपनी अरामको आणि दक्षिण कोरियाची कंपनी पॉस्कोला जमीन मिळवण्यासाठी अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमधील सरकरी यंत्रणांबरोबर समन्वय साधून भूखंड निश्चित करण्याचे काम सुरु केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जपान, अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक कंपन्या निर्मिती उद्योग स्थापन करण्यासाठी चीनला पर्याय शोधत आहेत. चीनऐवजी इतर कोणत्या देशामध्ये आपल्याला उद्योग सुरु करता येईल का यासंदर्भात अनेक कंपन्या संशोधन करत असल्याचे समजते. याच कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.