बहुजननामा ऑनलाईन – देशभरातील लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर परराज्यातील नागरिकांना बर्याच दिवसांनी त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. हे सर्व गरीब असून करोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, याचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली आहे. राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील सचिव, पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत ते बोलत होते.
राज्यातील अडकलेल्या मजूर, कामगार व श्रमिकांची पाठवणी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सुरु झाली आहे. भिवंडी, नाशिकहून विशेष रेल्वे रवाना झाल्या आहेत. मंत्रालय नियंत्रण कक्षाद्वारे या सगळ्यावर देखरेख व समन्वय ठेवण्यात येत आहे. राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे 5 लाख परप्रांतीय मजुरांची राज्य शासनाने त्यांना निवारा देऊन तसेच जेवणाखाण्याची साधारणत: 40 दिवस व्यवस्था केली तसेच जोपर्यंत सर्वजण आपापल्या ठिकाणी जात नाहीत तोपर्यंत ती व्यवस्था आजही सुरूच आहे. संबंधित मजूर रोजीरोटी कमावणारे व हातावर पोट असणारे आहेत. ते गरीब असून कोरोनामुळे हतबल झाले आहेत,
अशा परिस्थितीत त्यांना रेल्वेचे तिकीट काढण्यासाठी पुरेसे पैसेही नसतील. काही ठिकाणी तर स्वयंसेवी संस्था, व संघटना यांनी तिकिटाचे कमी पडलेले पैसे भरून या मजुरांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना जर तिकिटाचे पैसे माफ केले तर या काळात त्यांना आधार मिळेल, असेही उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे. सध्या या राज्यांतील कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्यासाठी रेल्वेशी देखील चांगला समन्वय ठेवण्यात आला आहे. इतर राज्य सरकारांशी सुद्धा चांगला समन्वय ठेवावा तसेच त्यांची वैद्यकीय तपासणी व इतर कागदपत्रे यांची पूर्तता करून घेऊन त्यांना पाठवावे. यामध्ये कुठेही गोंधळ होऊ नये, असे निर्देश उद्धव ठाकरेंनी दिले आहेत.
एनपी न्यूज24 नेटवर्क