बहुजननामा ऑनलाईन टीम – कोरोनामुळे देशाला आगामी कालखंडात आर्थिंक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद सरकारकडून टीव्ही, प्रिंट आणि ऑनलाईन मीडियाला दिल्या जाणार्या सर्व जाहिराती दोन वर्षांसाठी थांबवण्यात याव्यात असा सल्ला सोनिया गांधींनी दिला आहे. मात्र न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने (एनबीए) सोनिया गांधी यांच्या सुचनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
Congress President and CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi suggesting various measures to fight the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/77MzCYiokl
— Congress (@INCIndia) April 7, 2020
सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्लिहून कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चामध्ये कपात करण्यासाठी पाच सल्ले दिले आहेत. सरकारने अनावश्यक जास्त खर्च न करण्याचे आवाहन गांधी यांनी केले आहे. यामध्ये सरकारकडून टीव्ही, प्रिंट आणि ऑनलाईन मीडियाला दिल्या जाणार्या सर्व जाहिराती दोन वर्षांसाठी थांबवण्यात याव्यात असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारची 1 हजार 250 कोटी रुपयांची बचत दरवर्षी होईल आणि ही रक्कम कोरोना निधीमध्ये वापरता येणार आहे. कोरोना व्हायरसचे संकट असताना सर्व मीडिया कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत मीडिया कर्मचारी काम करत असताना सोनिया गांधीनी निराशाजनक व्यक्तव्य केले आहे. एकीकडे मंदीमुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या जाहिरातींच्या कमाईत घसरण झाली आहे, तर दुसरीकडे सर्व उद्योग आणि व्यवसायांना बंदी घातल्यामुळे आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे सरकारी आणि पीएसयू जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी असे सुचवणे दुर्दैवी असल्याचे एनबीएने म्हटले आहे.
सोनिया गांधी यांनी काय सूचना केल्यात?
सरकारी इमारतींच्या बांधकामांसाठी 20 हजार कोटी मंजूर केले आहे, ते थांबवावे. संसदेची इमारत अजून भक्कम आणि कामकाजासाठी पुरेशी आहे. सरकारने हा निधी रुग्णालय, पीपीई यांसाठी खर्च करावा. खासदारांचे वेतन, पेन्शनमध्ये केलेली 30 टक्के कपात आणि त्यातून तयार झालेला निधी कामगार वर्ग, शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी द्यावा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच अधिकारी यांचे विदेश दौरे थांबवावेत. यातून जी रक्कम वाचेल ती कोरोनासाठी वापरावी.
’पीएम केअर्स’मध्ये जो जमा झाला तो पंतप्रधान मदत निधीमध्ये एकत्र करण्यात यावा. पंतप्रधान मदत निधीमध्ये सध्या 3 हजार 800 कोटी रुपये आहेत. दोन्हींची रक्कम एकत्र केल्यास मोठा निधी उपलब्ध होईल.