मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीसंदर्भातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने न्या. कैलाश चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली आहे. आता या आयोगाने अनिल देशमुख, परमबीर सिंग, सचिन वाझेसह पाच जणांना शपथपत्रे व कागदपत्रे सादर करण्यासंबंधी नोटीस बजावली आहे. ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ११ जूनपर्यंत मुदत दिली आहे.
दरम्यान, यामध्ये एसीपी संजय पाटील आणि अनिल देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांचाही समावेश आहे. सर्वानी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर त्यांना समितीसमोर बोलविण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे समजते.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चांदीवाल समितीने एक नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीनुसार या सर्वाना कागदपत्रे सादर करण्यास, साक्षीदार आणण्यास किंवा केसची तयारी करण्यासाठी किंवा वकील गैरहजर आहेत, अशा कारणांवरून मुदत दिली जाणार नाही. चौकशीचे काम कागदपत्रे वा प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे करायचे की तोंडी पुरावे घ्यायचे, याचा निर्णय आयोग करेल.
कार्यालय दिले, पण सुविधा नाहीत
न्या. चांदीवाल आयोगाला मंत्रालयाजवळील जुने सचिवालय इमारतीत कार्यालय देण्यात आले आहे. मात्र, त्याठिकाणी कोणत्याही सुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत. सुविधा देण्यासंदर्भात आयोगाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.