बहुजननामा ऑनलाइन – केंद्र सरकारने(cm uddhav thackeray) नुकतेच शेतीशी संबंधित तीन कृषी कायदे केले आहे. या कायद्यांचे आंधळे समर्थन आपणास करायचे नाही. या कायद्यांतील त्रुटी, उणीव दूर करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका (cm uddhav thackeray)मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील विविध शेतकरी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मांडली. सह्याद्री अतिथीगृह सभागृह येथे शेती व पणनसंबंधी कायद्यांवर विचार विनिमय करुन धोरण निश्चित करणेबाबत विविध शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडली.
त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असलो तरी सुद्धा एकत्र आलं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. हे कायदे करण्याआधी सर्वांना विश्वासात घेऊन तसेच किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसोबत अगोदर चर्चा घडविणे गरजेचे होते. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही, मात्र शेतकऱ्यांसंबंधी याआधी कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करुन आराखडा तयार करुन राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
तथापि, यावेळी काही शेतकरी नेत्यांनी कायद्यातील उणिवांवर बोट ठेवत कायदे जसेच्या तसे स्वीकारण्यास विरोध दर्शवला, तर काहींनी कायदे जसेच्या तसे अमलात आणण्याची मागणी केली. तसेच कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे कायदे करावे. करार शेतीत फसगत होण्याची शक्यता असून, हमी भावापेक्षा कमी किंमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोड मॅप तयार करावा, अशा सूचना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादाभूसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, आमदार कपिल पाटील, देवेंद्र भुयार, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, अजित नवले, रघुनाथ पाटील, रविकांत तुपकर आदी मान्यवरांनी केंद्राच्या कायदाच्या अनुषंगाने मते व्यक्त केली.