नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – येत्या काही महिन्यांमध्ये central government केंद्र सरकार central government चार कामगार कायदे लागू करण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार या कायद्यांवर अखेरचा हात फिरवत असून ते लवकरच लागू करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. हे कायदे लागू झाले तर कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारा पगार कमी होणार आहे, तर पीएफ वाढणार आहे. कंपन्यांना देखील कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ फंडात अधिक पैसे टाकावे लागणार आहेत. नव्या नियमांमुळे बेसिक सॅलरी भत्ते आणि पीएफचे गणित बदलणार आहे.
कोणते आहेत नवीन नियम ?
या चार कायद्यांमध्ये वेतन, मजुरी नियम, औद्योगिक संबंधावर नियम, कामाच्या वेळीची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती नियम तसेच सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षा नियमांचा समावेश आहे.
कोरोनामुळे नियम लागू करण्यास उशिर
कामगार मंत्रालयाने हे कायदे एप्रिल 2021 पासून लागू करण्याचे लक्ष ठेवले होते. परंतु देशात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले होते. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरचे पुनर्रचना करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला.
मंत्रालयाकडून कायद्यांना अंतिम रुप
मंत्रालयाने या चार कायद्यांना अंतिम रुप दिले होते. परंतु ते अंमलात आणण्यात आले नाहीत. कारण अनेक राज्ये हे कायदे लागू करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. भारतीय संविधानानुसार संबंधित कायदे हे केंद्राने राज्यांना आणि राज्यांनी केंद्राला कळवल्याशिवाय किंवा संमती घेतल्याशिवाय लागू करता येत नाहीत.
एका वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, या नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीची माहिती राज्यांना देण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यात हे कायदे लागू होतील.
नवीन कायद्यांतील तरतूद
नवीन कायद्यांनुसार (Wages Code) सर्व भत्ते एकूण वेतनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ही एकूण वेतनाच्या 50 टक्के होणार आहे.तसेच कंपनी आणि कर्मचाऱ्याचे एकूण पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन (PF Contribution) वाढणार आहे. सोबतच ग्रॅच्युईटीची रक्कम वाढवण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्याची सेव्हिंग वाढणार आहे, परंतु इन हँड सॅलरी कमी होणार आहे.
