नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – फुटवेअर उद्योगांमध्ये भारत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र या उद्योगाला काही दिवसापासून अनेक अडचणीचं सामना करावा लागत आहे. त्यातच कोरोनाच्या संकटाने तर या क्षेत्रातील उद्योजकांचे कंबरडेच मोडले आहे. आता देशातील फुटवेअर निर्यातदारांना आणि घरगुती उत्पादकांना केंद्र सरकारने मोठं दिलासा दिला आहे.
या उद्योगांना आता भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी याबाबतचे तीन सुधारित वटहुकूम प्रसिद्ध केले आहेत. देशातील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना असलेल्या कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे ही मागणी केली होती.
केंद्र सरकारच्या या नियमांचा रबर आणि पॉलिमरने बनवण्यात येणाऱ्या फुटवेअर्सना फायदा होणार आहे. पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट फुटवेयर ऑर्डर, २०२०, लेदर आणि अन्य मटेरियलपासून बनवण्यात येणारे फुटवेयर ऑर्डर,२०२०, यांचा या वटहुकूमांमध्ये समावेश आहे, अशी माहिती कॅटचे अध्यक्ष बीसी भरातिया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली.
BIS च्या नियमांनुसार फुटवेयर बनवण्याची मुदत ही २९ ऑक्टोबर २०२० अशी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आता नव्या आदेशानुसार फुटवेयर व्यापाऱ्यांना BIS च्या नियमांचे पालन आता १ जुलै २०२१ पासून करावे लागणार आहे. भारताचा फुटवेअर उद्योग हा मोठ्या प्रमाणात मनुष्यकेंद्री आहे. त्यासाठी कामगारांची अधिक आवश्यकता असेत. BIS मानकांचे पालन करण्यासाठी या उद्योगांना बरेच बदल करावे लागणार आहेत. देशातील फुटवेयर उद्योग हा साधारण ३२०० मिलियन अमेरिकी ड़ॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. या सेक्टरचा प्रस्तावित वार्षिक विकास हा ११ ते १२ टक्के आहे.
भारताचा जगात दुसरा क्रमांक
भारताचा जगात चीननंतर फुटवेयर उत्पादानाच्या निर्यातीमध्ये दुसरा क्रमांक लागतो, अशी माहिती कॅटचे अध्यक्ष बीसी भरातिया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली आहे. भारतामध्ये जागतिक मागणीच्या १३ टक्के फुटवेयर उत्पादनांची निर्मिती होते. देशात दरवर्षी साधारण २०६५ मिलियन फुटवेयर्सची निर्मिती केली जाते. यापैकी ११५ मिलियन फुटवेयर हे देशाच्या बाहेर निर्यात केली जातात.