नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय कॅबिनेटच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत अनके मोठे निर्णय झाले असून संकटकाळासाठी येस बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंग प्लॅनला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. सोबतच कोरोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेला नुकसान होत असून त्यावरही चर्चा झाली. केंदित कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी असून सरकारने ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याला मंजुरी दिली आहे.
महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ –
कॅबिनेट बैठकीत केंद्रीय कमर्चारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला असून महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय झाला आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार बैठकीत केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता ४ टक्क्याने वाढला आहे. मागच्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी मार्च महिन्याच्या पगारासह केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता मिळणार असल्याची माहिती राज्यसभेत लिखित स्वरूपात दिली आहे.
– महागाई भत्ता असा पैसे आहे जो देशाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना राहण्या-खाण्याच्या स्तरावर सुधारण्यासाठी दिला जातो. जगभरात केवळ भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच असे देश आहेत, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना भत्ता देतात.
– हे पैसे यासाठी देतात जेणेकरून वाढत्या महागाईनंतरही पैशांमुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमानात अडचण येऊ नये. हे पैसे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जातात.
– याची सुरुवात दुसर्या महायुद्धात झाली असून सैनिकांना त्यांच्या जेवण आणि इतर सुविधांसाठी वेतनापेक्षा अतिरिक्त पैसे दिले जात होते. या पैशाला नंतर खाद्य महागाई भत्ता किंवा डिअर फूड अलाऊन्स असे म्हणतात. जसजसा पगार वाढला तसा हा भत्ताही वाढवण्यात आला.
– भारतात मुंबईच्या कापड उद्योगात १९७२ मध्ये सर्वात पहिले महागाई भत्त्याला सुरुवात झाली होती. यानंतर केंद्र सरकारने सगळ्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली होती, ज्यामुळे वाढत्या महागाईचा परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार नाही. यासाठी १९७२ मध्ये सरकारी कायदा बनवला गेला, ज्याने ऑल इंडिया सर्व्हिस ऍक्ट १९५१ अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जाऊ लागला.