मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटीच्या खंडणीचा आरोप केला होता. या प्रकरणावरून आज मुंबई उच्च न्यायालयाने १०० कोटींच्या वसुलीच्या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. तर या आदेशानंतर परमबीर सिंग यांनी प्रतिक्रिया पुढं आली आहे. तर या प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर परमबीर सिंग यांनी ‘आय हॅव नो कमेंट्स’ (I have no comments) एवढीच चार शब्दाची प्रतिक्रिया सिंग यांनी दिलीं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी रिपोर्ट सादर करावा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर या दरम्यान, जयश्री पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होत की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्यावरील आरोपाची पोलीस निष्पक्षपणे चौकशी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी.
दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित API सचिन वाझे आणि अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रति महिना १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. परमबीर सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिके नमूद केलं होत.