नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवारी आर्थिक वर्ष 2020-21 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून नागरिक, गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि विश्लेषकांना मोठी आशा आहे. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देशाची जीडीपीची वाढ रूळावर आणण्यासाठी सरकारला वैयक्तिक उत्पन्न करात कपात, भांडवली गुंतवणूक वाढवणे आणि रोखीची उपलब्धता वाढविण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे. अशापद्धतीने त्यांनी जास्तीत जास्त महिलांना अर्थ व्यवस्थेशी जोडण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीशिवाय जीडीपी वाढणे अशक्य आहे.
अर्थमंत्रालयासाठी आव्हान
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सर्व अधिकार्यांना हा अर्थसंकल्प तयार करणे हे एक आव्हान आहे. कारण चालू आर्थिक वर्षातील वाढती वित्तिय तुट, कर संकलनात झालेली मोठी कपात, आणि वाढती महागाई अशा स्थितीत वैयक्तिक उत्पन्न करात कपात करण्याचा निर्णय घेणे अतिशय अवघड आहे. परंतु, मागणी वाढविण्यासाठी उत्पन्न करात कपातीचा सल्ला अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. दिल्ली यूनिव्हर्सिटीचे सहायक प्राध्यापक हिमांशु सिंह यांचे म्हणणे आहे की, सरकारला कृषी क्षेत्रातील पायाभूत विकासावर उपाय करण्याची गरज आहे.
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकास महत्वाचा
सिंह यांनी म्हटले, कृषी क्षेत्र वाढविण्यासाठी सिंचन सुविधांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल. या शिवाय वाढ होणे अवघड आहे. यासोबतच सरकारला भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे मोठ्या कालावधीसाठी फायदा होईल. यामुळे वित्तिय तूट, चलनवाढ नियंत्रणात ठेवणे आणि कर संकलनात वाढ यासारखी कामे एकाच वेळी होतील.
महिलांचा अर्थव्यवस्थेत समावेश करण्याची गरज
आर्थिक गुंतवणूक तज्ज्ञ शिल्पी जौहरी यांचे म्हणणे आहे की, आगामी अर्थसंकल्पात महिलांच्या आार्थिक समावेशासाठी पावले उचलली जाऊ शकतात. सरकारने महिला उद्योजक, नोकरी करणार्या महिला यांच्यासाठी अनुकूल पावले उचलली तर जास्तीत जास्त महिला अर्थ व्यवस्थेत सहभागी होतील. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. महिलांना करात जास्त सवलत दिली पाहिजे. जौहरी यांनी म्हटले, गृहिणींसाठी सुद्धा योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. त्यांच्या श्रमशक्तीलाही मान्यता दिली पाहिजे. कारण त्यांची उर्जा आणि मेहनत सुद्धा खर्च होत आहे. तसेच महिलांना जास्तीत जास्त नोकर्या आणि सुविधा देणार्या कंपन्यांना अतिरिक्त लाभ दिले पाहिजेत.