नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात मागणीला चालना देण्यासाठी लोकांजवळ योग्य पैसा उपलब्ध होण्यासाठी सरकार अनेक प्रकारचे उपाय करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार अर्थसंकल्प 2020 मध्ये वैयक्तिक उत्पन्न करात सवलत देऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील काही दिवसात याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. अर्थ मंत्रालय या पर्यायांवर विचार करत आहे. सोबतच प्रत्यक्ष कर प्रणाली सोपी करण्याच्या प्रस्तावर सुद्धा विचार केला जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अजेंडामध्ये टॅक्स स्लॅबमधील बदल सुद्धा
सूत्रांच्या माहितीनुसार टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करणे सुद्धा सरकारच्या अजेंडामध्ये आहे. सरकार सध्याच्या टॅक्स स्लॅबची रचना नव्या पद्धतीने करू शकते. या अंतर्गत अडीच लाखांची मर्यादा आणखी वाढवली जाऊ शकते. सरकार टॅक्स सेव्हिंगची सीमा वाढविण्याच्या पर्यायांचाही विचार करत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्डद्वारे सुद्धा टॅक्स सेव्हिंगचा विचार सरकार करत आहे. या अंतर्गत एक वर्षात 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या इन्फ्रा बॉन्डवर टॅक्स सेव्हिंगची सुविधा दिली जाऊ शकते.
10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10% टॅक्स
डायरेक्ट टॅक्स कोडशी संबंधित समितीने 10 लाख रूपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर 10 टक्के दराने कर घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे करदात्यांच्या एका मोठ्या वर्गाला फायदा मिळू शकतो. याशिवाय 10-20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 20 टक्के दराने, 20 लाख रुपयांपासून दोन करोड रूपये आणि दोन करोड पेक्षा अधिक उत्पन्नावर 35 टक्के दराने टॅक्स घेण्याबाबतही बोलले जात आहे.
1.47 करोड करदात्यांना फायदा
जर या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या तर सुमारे 1.47 करोड करदाते 20 टक्केच्या स्लॅबमधून 10 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतील. अन्य समितीने करमुक्त उत्पनाची मर्यादा 2.5 लाख रुपयेच ठेवण्यास सांगितले आहे.
2019-20 मध्ये झाला नव्हता बदल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प सादर करताना इन्कम टॅक्स स्लॅब आणि इन्कम टॅक्सच्या दरात कोणताही बदल केला नव्हता. सर्व करदात्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्समध्ये 12,500 रुपये सुट देण्यात आली होती. याशिवाय अलावा Abmdm standard deduction 50 हजार रुपये ठेवले होते.
Visit : bahujannama.com