नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळातील दुसर्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की, पुढील तीन वर्षात देशात स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येतील. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, वीज ग्राहकांना आपल्या पसंतीची वीज कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. यासाठी 22,000 करोड रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, पुढील तीन वर्षात सर्वांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर असतील. वीज ग्राहकांना वितरण कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. तसेच उर्जा क्षेत्रासाठी 22,000 करोड रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकार या योजनेंतर्गत जुने मीटर बदलणार असल्याने वीज चोरीलाही आळा बसणार आहे.
बजेटमधील अन्य तरतुदी
* परिवहनसंबधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1.7 लाख करोड
* पोषणसंबंधी कार्यक्रमांसाठी 35,600 करोड रुपये
* क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अॅप्लीकेशनवर पाच वर्षात 8000 करोड रुपये खर्च करणार
* राष्ट्रीय कापड तंत्रज्ञान मिशनसाठी चार टप्प्यात 1,480 करोड रुपये खर्च करणार
* उद्योग आणि व्यापाराच्या विकासासाठी ऑनलाइन कृषी मंडई – नाम आणि सरकारी खरेदी पोर्टल जेमसाठी 27,300 करोड रुपये
* जल जीवन मिशनसाठी 3.6 लाख करोड रुपये
* स्वछ भारत अभियानसाठी 12,300 करोड रुपये
* ग्राम पंचायतींना हाय स्पीड ब्रॉडबँडनी जोडणार्या भारतनेट कार्यक्रमासाठी 6,000 करोड रुपये. एक लाख ग्राम पंचायतींना जोडले जाणार.
* अनुसूचित जाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी 85,000 करोड रुपये
* अनुसूचित जनजाती क्षेत्रासाठी 53,700 करोड रुपये