नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला आहे. त्यांनी मागील काही दिवसांपासून मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या खिशात पैसे टाकून मागणी वाढवण्यासाठी इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून नोकरदार वर्गाला दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी दावा केला आहे की, नवीन टॅक्स दरांनी 15 लाख वार्षिक उत्पन्न असणार्यांना 78 हजार रूपये फायदा होणार आहे. परंतु, जास्तीत जास्त लोक टॅक्स स्लॅबबाबत गोंधळलेले आहेत. प्रत्यक्षात, यावेळेला 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्यांना कोणताही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. जर तुमचे उत्पन्न 5,00,001 रुपये झाले तर तुम्हाला उत्पन्नावर टॅक्स द्यावा लागणार आहे.
हे आहेत दोन पर्याय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे की, यावेळेला करदात्यांना दोन पर्याय दिले गेले आहेत. समजा तुमचे उत्पन्न 10 लाख वार्षिक आहे तर अर्थसंकल्प 2020 च्या घोषणेनुसार तुम्हाला नव्या स्लॅबप्रमाणे टॅक्स द्यावा लागेल. सोप्या शब्दात सांगायचे तर 2.5 लाखपर्यंत इन्कमवर कोणाताही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. तर, 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नावर 12,500 रुपये आणि बाकी टॅक्सेबल इन्कमवर नव्या स्लॅबच्या हिशेबाने टॅक्स लागेल.
दुसर्या शब्दात सांगायचे तर 5,00,001 ते 7.5 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आणि बाकी वर 15 टक्के टॅक्स लागेल. जर तुमचे उत्पन्न 5 लाख रुपये वार्षिक पेक्षा जास्त आहे तर रिजीम -1 किंवा पर्याय -1 अंतर्गत यावेळेला तुम्हाला गुंतवणूक, बचत किंवा दुसर्या माध्यमांनी पैसे लावल्यास टॅक्स बचतीचा लाभ मिळणार नाही. नव्या व्यवस्थेत 70 प्रकारचे डिडक्शन बंद केले आहेत. टॅक्सपेयर डिडक्शन हवे असल्यास जुन्या व्यवस्थेचा पर्याय निवडू शकतो.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दावा केला आहे की, नव्या टॅक्स दरामुळे 15 लाख वार्षिक उत्पन्न असणार्यांना 78 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे.
पर्याय-2 मध्ये निवडू शकता जुनी टॅक्स व्यवस्था
नव्या स्लॅबनुसार 5 लाख ते 7.5 लाखपर्यंतच्या इन्कमवर 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 पर्यंत 15 टक्के, 10 ते 12.5 लाखावर 20 टक्के, 12.5 लाखपेक्षा जास्त 25 टक्के, 15 लाखपेक्षा जास्त 30 टक्के टॅक्स द्यावा लागेल. जर, रिजीम -2 अथवा पर्याय -2 मध्ये तुम्ही टॅक्सची जुनी व्यवस्था निवडू शकता. या अंतर्गत 5 लाखापर्यंतचे उत्पन्न मोफत असणार आहे, परंतु, वार्षिक उत्पन्नापेक्षा जास्त होताच 2.5 लाखापर्यंच्या उत्पन्नावर टॅक्स द्यावा लागणार नाही. बाकीच्या इन्कमवर टॅक्स वाचविण्यासाठी पहिल्या प्रमाणेच गुंतवणुकीचे पर्याय मिळत राहतील. परंतु, पर्याय निवडण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या कंपनीला सांगावे लागेल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, करदात्यांची पिळवणूक होणार नाही
निर्मला सितारामन म्हणाल्या, टॅक्समुळे कुणालाही त्रास दिला जाणार नाही. कायद्यांतर्गत टॅक्स पेयर चार्टर आणण्यात येईल. लोकांच्या मनातील टॅक्सबाबतची भीती संपवली जाईल. टॅक्स कलेक्शनसाठी आर्टिफिशियल इन्टेलीजन्सचा वापर केला जाईल. एकुण सरकार करदात्याची पिळवणूक होऊ देणार नाही. तर टॅक्स बुडवणार्यांसाठी कठोर कायदा केला जाईल.
नव्या टॅक्स व्यवस्थात 70 प्रकारचे डिडक्शन बंद करण्यात आले आहे. 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्यांना टॅक्समध्ये लाभ मिळणार नाही. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या दरम्यान 60 लाख नवे टॅक्स पेयर वाढले आहेत. या दरम्यान 40 करोडपेक्षा जास्त इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यात आले. मागच्या बजेटमध्ये सरकारने 2.5 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स फ्री ठेवले होते. तर, 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतचे उत्पन्नावर 5 टक्के टॅक्स लावण्यात आला होता. मात्र, रिबेट द्वारे 5 लाख उत्पन्न असणार्यांना टॅक्स लागू नव्हता. परंतु, उत्पन्न 5 लाखापेक्षा जास्त झाल्यास 2.5 लाख ते 5 लाख पर्यंतच्या उत्पन्ना 5 टक्के टॅक्स होता. तर, 5 लाख ते 10 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्सची घोषणा केली होती.