नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट मध्ये नोकरी करदात्यांना मोठा दिलासा देत एक निर्णय घेतला आहे. इन्कम टॅक्सचे कलम ८०सी मध्ये बदल करू शकतात. एका इंग्रजी वृत्तपत्रानुसार ८०सी च्या अंतर्गत सूट देण्याची व्याप्ती अडीच लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. सध्या ही सूट दीड लाख असून दरमहा कापली जाणाऱ्या ईपीएफचाही समावेश यात आहे.
पीपीएफची मर्यादा दीड लाखांपासून वाढवत अडीच लाखांपर्यंत केल्यास बचत मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कर सवलत देण्यासाठीच्या इतर उपायांच्या तुलनेत वैयक्तिक बचतीवर याचा अधिक परिणाम होईल. तसेच देशातील ३ कोटीपेक्षा अधिक करदात्यांचे एकूण उत्पन्न ५ लाख किंवा त्याहून अधिक आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ८०सी कलमाअंतर्गत एक एग्जेम्पशनची व्यवस्था करू शकतात. त्यासाठी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीला सूट मिळू शकते.
अर्थ मंत्रालय छोट्या योजनांवर कर प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत असून विशेषतः पीपीएफ आणि एनएससी यावर जर पुढील काम केले गेले तर अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करता येईल. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये भारतीय घरगुती क्षेत्राचा बचत दर जीडीपीच्या १७.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे, जो २०१२ मध्ये २३.६ टक्क्यांवर आला आहे.