नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – निवृत्तीवेतनातून मिळणार्या मासिक उत्पन्नात 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकार मोठा दिलासा देऊ शकेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार सध्याची सूट मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल अशी आशा आहे. वास्तविक, मासिक पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न इतर उत्पन्नाच्या स्त्रोताखाली येते आणि करपात्र आहे. यावर 50 हजार रुपयांच्या प्रमाणित कपातीचा लाभही मिळत नाही. कामगार मंत्रालय असे सांगते की हे भेदभाव करणारे आहेत. म्हणजेच पेन्शनधारकांना लाभ दिल्यास ते अधिक चांगले होईल.यामुळे अर्थ मंत्रालयावर फारसा बोजा पडणार नाही. सरकार या प्रस्तावावर विचार करीत आहेत आणि कदाचित या वेळी अर्थसंकल्पात हे जाहीर केले जाईल.
आयकर स्लॅबमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो
त्याशिवाय 1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्येही मोठे बदल होऊ शकतात. वर्षाकाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर प्रस्तावित आहे. सध्या वार्षिक 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळविण्यावर 5% कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 किंवा 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर प्रस्तावित आहे.
सध्या 5 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नात 20 टक्के कर आकारला जातो. 10 ते 20 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर प्रस्तावित आहे. सध्या दहा लाखाहून अधिक उत्पन्न मिळविण्यावर 30 टक्के कर आकारला जातो. २० लाख ते दहा कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर प्रस्तावित आहे. याशिवाय 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविण्यावर 35 टक्के कर प्रस्तावित आहे.
Visit : bahujannama.com