नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणाऱ्या बजेट 2020 मध्ये गृह खरेदीदारांसाठी विशेष घोषणा होऊ शकतात. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात गृह खरेदीदारांना विशेष दिलासा देऊ शकतात.अर्थमंत्री दोन प्रकारचे दिलासा देऊ शकतात. गृह कर्ज घेऊन घर खरेदी करणार्यांसाठी पहिली महत्त्वाची घोषणा असू शकते आणि दुसरी भाड्याने घर घेण्यासाठी.
गृह कर्जाच्या व्याजातून प्राप्तिकरात सूट वाढू शकते
गृह कर्ज घेऊन घर खरेदी करणाऱ्यांना सरकार बजेटमध्ये मोठा दिलासा देऊ शकते. गृहकर्ज व्याजातून प्राप्तिकरात सूट वाढू शकते. सध्या कलम २४ च्या अंतर्गत गृह कर्जावरील देय व्याजावरील जास्तीत जास्त कर सूट २ लाख रुपये आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाने ती वाढवून 5,00,000 रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. ही सूट कदाचित पाच लाखांपर्यंत वाढणार नाही, परंतु यामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच गृह कर्ज खरेदी करून तुम्हाला व्याजवरील आयकरात जास्त सूट मिळू शकते.
कलम ८० सी अंतर्गत गृह कर्जाच्या मुद्दलवर सूट
त्याचप्रमाणे गृह कर्जाच्या मुद्दलवर सूट नाही. कलम 80 Cअंतर्गत तुम्हाला 1.50 लाखांपर्यंत सूट मिळू शकते. ते वाढवण्याची देखील शिफारस केली जाते. हे असू शकते की कलम 80 सी पासून स्वतंत्र विभाग तयार केला जाऊ शकेल जो फक्त गृहकर्ज घेईल. इतकेच नव्हे तर गृह कर्जावरील भांडवली नफा करातील दोन घरांची मर्यादादेखील दूर केली जाऊ शकते. घर खरेदीदारांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल जेणेकरून रिअल इस्टेटमधील मंदी दूर होईल.
देशातील प्रमुख उद्योग संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांनीही घर खरेदीदारांना अर्थसंकल्पात अधिक लाभ देण्याची विनंती केली आहे. सीआयआय म्हणतो की रोखीने घरबसल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांना कराचा लाभ वाढविला जावा. यासह उद्योग मंडळाने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत एमआयजी -1 आणि एमआयजी -2 प्रवर्गातील पात्रतेचे निकष सध्याच्या 12 ते 18 लाख रुपयांवरून 18 आणि 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली.
Visit : bahujannama.com