नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील आघाडीची उद्योग संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) ने गृह खरेदीदारांना अर्थसंकल्पात जादा कर देण्याचे आवाहन केले आहे. संकटाला सामोरे जाणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात गृह खरेदीदारांना कराचा लाभ वाढविण्यात यावा, असे उद्योग मंडळाने म्हटले आहे.
सीआयआयने म्हटले आहे की जीडीपी विकास दर 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात मागणी वाढविण्यासाठी चांगली योजना असणे फार महत्वाचे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर खरेदीदारांसाठी निश्चित उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचे आवाहन उद्योग संघटनेने केले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उत्पन्नाची मर्यादा वाढली
उद्योग मंडळाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रिअल इस्टेट क्षेत्राने सरकारकडून रोख आधार देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासह, क्षेत्रातील मागणी वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्रावर दबाव आहे. यासह रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही रोख रकमेची समस्या भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीत सीआयआय सरकारकडून घर खरेदी करणाऱ्यांना कराचा लाभ वाढवून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचे आवाहन करते आहे.
गृह कर्जावरील व्याज सूट देण्याची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी.उद्योग मंडळाने अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे की रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कृती आराखडा आवश्यक आहे. सीआयआयच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, गृह कर्जावरील देय व्याजावरील जास्तीत जास्त कर सूट २,००,००० रुपयांवरून ५,००,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी.