बहुजननामा ऑनलाइन – ऊसतोड मजूर संदर्भातील लवाद आता कालबाह्य झाला असून सरकारने इथून पुढे लवाद रद्द करुन समिती नेमावी, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. लवादाच्या नेत्यांची भूमिका आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत त्यांनी सरकारने मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी असे स्पष्ट सांगत मेटे यांनी पंकजा मुंडे यांचे नाव न घेता निशाणा साधला आहे.
आमदार विनायक मेटे यांनी बीड येथे पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्यावर निशाणा साधला. विनायक मेटे म्हणाले, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर ऊसतोड मजुरांना वाली राहिलेला नाही. आजच्या ऊसतोड मजूर नेत्यांनी मजुरांवर अन्याय केले. निझामाच्या काळात नव्हता तेवढे या सरकारच्या काळात ऊसतोड मजुरांवर अन्याय झाला आहे. तो थांबवण्यासाठी माथाडी कामगार कायद्याच्या धर्तीवर ऊसतोड कामगारांसाठी कायदा करावा, अशी मागणी आमदार मेटे यांनी यावेळी केली.
शिवसंग्राम प्रणित महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार मुकादम वाहतुकदार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आज (मंगळवार) पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र निवासी वसतीगृह शाळा किमान 100 सुरु करा, पंचायत समिती गणात एक करवी तसेच विद्यमान गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजूर महामंडळ सुरु करा, परळी येथील मुख्यालय लवकरात लवकर अद्यावत स्थापन करावे, अशा मागण्या यावेळी मेटे यांनी केल्या आहेत.
दरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विट केले होते. यामध्ये त्यांनी माझ्या ऊसतोड मजूर बांधवांच्या न्याय मागण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार साहेब, कारखानदारांचे प्रतिनिधी जयंत पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी विश्वास ठेवावा. आपल्या कोयत्याला न्याय नक्कीच मिळेल. तथापि, कोयत्याची धार आणि सन्मान सांभाळण्याची जबाबदारी ऊसतोड कामगार आणि मुकादमांवर देत आहे, असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.