मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – देशात कोरोनाचा प्रकोप दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण अत्यंत महत्वाचे आहे. लसीकरणामुळे कोरोनाची साखळी तुटू शकते. सध्या देशात एकाबाजूला कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला लसीकरणही जोरात सुरु आहे. लसी बनवणाऱ्या कंपन्या केंद्र आणि राज्य सरकारला वेगवेगळ्या दराने लस विकणार आहे. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. लसींच्या किंमतीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
देशभरातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस प्रतिडोस 150 च्या समान दराने पुरवली जावी यासाठी आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी यावेळी याचिकाकर्त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला.
लसीच्या किमतीचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. हा देशपातळीवरील मुद्दा आहे, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायलयात सुमोटो अंतर्गत दखल घेतल्यानंतर आता कोरोनासंदर्बात कोणत्याही नव्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, तुम्ही याचिका दाखल करण्याआधीच सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता. तुम्ही सतत याचिका करु शकत नाही. आम्हाला परिस्थितीची कल्पना आहे आणि लोकांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी सतत केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगत आहोत, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने आपल्या कोविशिल्ड या लसीची किंमत आता 100 रुपयांनी कमी केली आहे. पूर्वी ही लस राज्य सरकारांना 400 रुपयांना मिळत होती. आता ही लस 300 रुपयांना मिळणार आहे. सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला यांनी ही माहिती दिली आहे. मात्र खासगी रुग्णालयांना ही लस पूर्वी जाहीर केलेल्या किंमती प्रमाणे म्हणजे 600 रुपयांना मिळणार आहे.
#BombayHighCourt refuses to take up the plea seeking directions to ensure that vaccine for COVID-19 is supplied at the uniform rate of Rs. 150 per dose for citizens across the country.#COVIDEmergency #CovidVaccineIndia #COVIDVaccination pic.twitter.com/ST22mmWany
— Bar & Bench (@barandbench) April 29, 2021
Chief Justice Dipankar Datta: #SupremeCourt has said issues which have pan India will be considered by them. Pricing is a phenomenon applicble all over India.#COVIDEmergency #CovidVaccineIndia #COVIDVaccination
— Bar & Bench (@barandbench) April 29, 2021
CJ: Since #SupremeCourt has taken cognizance before you filed the petition, you can approach them. You cannot keep filing petitions. We are alive to the situation and are hauling up the centre and state governments for providing better treatment to the people.#COVIDEmergency
— Bar & Bench (@barandbench) April 29, 2021