पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन शासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमवलेली माया ही अपसंपदा असल्याचं लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जाहीर केलेले. पण अजूनही शासनाकडून परवानगी न मिळाल्याने ५ कोटी २५ लाख २१ हजार रुपयांची मालमत्ता गोठवता आली नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने हे भ्रष्ट अधिकारी या मालमत्तेचा आजतागायत उपभोग घेत असल्याचं समोर आलं आहे.
सदरील १३ प्रकरणात नगरविकास विभागाची ४, वने ३, महसूल २ आणि ग्रामविकास, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभागाची प्रत्येकी एक प्रकरण आहे. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करुन लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्यावर गुन्हा नोंद केला असून, सर्व बाळगलेली संपत्ती अपसंपदा असल्याचं उघड झालं आहे. त्यांच्याविरुद्व दोषारोप पत्र पाठवले. त्यानंतर ही अपसंपदेंतून धारण केलेली मालमत्ता गोठवण्याकरता शासनाकडे परवानगी मागितली. मात्र, अनेक प्रकरणात शासनाकडून अद्याप परवानगी मिळाली नाही.
नवी पनवेल मधील सार्वजनिक विभागातील अभियंत्याने १ कोटी ६४ लाख रुपयांची अपसंपदा बाळगली असल्याचे उघड झाले होते. याबाबत नवी मुंबईतील खारघर पोलीस ठाण्यात जुलै २०१७ मध्ये गुन्हा नोंद केला होता. लाच लुचपत प्रतिबंध विभागाकडून ही मालमत्ता गोठवण्यासाठी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केलेला. अलीकडेच त्याचे समरणपत्रही पाठवण्यात आलेले. मात्र, तरीही ही मालमत्ता गोठवण्याची परवानगी मिळालेली नाही.
मुंबई महापालिकेच्या दोन दुय्यम अभियंत्यांची ८४ लाख व ५१ लाख रुपयांची मालमत्ता गोठवण्याचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे एक वर्षाहून अधिक काळ झाले पडून आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खटला दाखल केल्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ९० दिवसांचे बंधन घातले आहे. पण लाच घेताना पकडल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करणे अथवा दोष सिद्ध झाल्यावर त्यांना बडतर्फ करणे याबाबत काळाचे बंधन नाही. म्हणून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या अपसंपादा प्रकरणात ती मालमत्ता गोठवण्याची परवानगी देण्याबद्दल काही कालमर्यादा घालण्याची गरज आहे.
२०१ अपसंपदाची प्रकरणे
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०११ पासून ऑगस्ट २०२० या १० वर्षाच्या कालावधीत तब्बल २०१ अपसंपदाची प्रकरणे समोर आणली आहे. यावर्षी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ७ कोटी ४२ लाख २८ हजार रुपयांची ९ अपसंपदा प्रकरणे उघड केली. त्यामध्ये वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांची ३ प्रकरणात ५ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपयांची मालमत्ता आढळून आली.