मोदींच्या मैं भी चौकीदार अभियानाबाबत चव्हाण म्हणाले की, सत्तेत आल्यापासून भाजप माध्यमांकडे आणि विरोधकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राबवत पळ काढत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दिलीप कांबळे या मंत्र्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल आहे. त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी.
नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांच्या चौकशीतील दिरंगाई व अकार्यक्षमतेबद्दल उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यानंतर त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता, असे चव्हाण म्हणाले.
मोदींच्या मैं भी चौकीदार अभियानाबाबत चव्हाण म्हणाले की, सत्तेत आल्यापासून भाजप माध्यमांकडे आणि विरोधकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राबवत पळ काढत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दिलीप कांबळे या मंत्र्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल आहे. त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी.
नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांच्या चौकशीतील दिरंगाई व अकार्यक्षमतेबद्दल उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यानंतर त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता, असे चव्हाण म्हणाले.
मोदींच्या मैं भी चौकीदार अभियानाबाबत चव्हाण म्हणाले की, सत्तेत आल्यापासून भाजप माध्यमांकडे आणि विरोधकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राबवत पळ काढत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दिलीप कांबळे या मंत्र्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल आहे. त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी.
नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांच्या चौकशीतील दिरंगाई व अकार्यक्षमतेबद्दल उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यानंतर त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता, असे चव्हाण म्हणाले.
मोदींच्या मैं भी चौकीदार अभियानाबाबत चव्हाण म्हणाले की, सत्तेत आल्यापासून भाजप माध्यमांकडे आणि विरोधकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण राबवत पळ काढत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दिलीप कांबळे या मंत्र्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल आहे. त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी.
नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांच्या चौकशीतील दिरंगाई व अकार्यक्षमतेबद्दल उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केल्यानंतर त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता, असे चव्हाण म्हणाले.