नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भाजपला महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्कारावा लागला. तसेच झारखंड मध्ये देखील पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे हिंदी पट्ट्यातील आणखी एका राज्यातील सत्ता भाजपाला गमवावी लागली. या पराभवाची चाहूल भाजपाला लागली होती. मात्र तरीही पक्ष राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांना होता.
लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवणाऱ्या आणि २०१४ पेक्षा जास्त जागा जिंकणाऱ्या भाजपानं आता मुख्यमंत्र्यांबद्दलची रणनीती बदलण्यासंदर्भात विचार सुरू केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य देण्याची भूमिका नेतृत्त्वानं घेतली होती. त्यामुळे सरकारचे निर्णय, तिकीट देण्याचे-कापण्याचे अधिकार, आघाडी करण्याचे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांच्या मागे ताकद उभी करण्याचं काम भाजपा नेतृत्त्वाकडून करण्यात आलं. मात्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये होणारे पराभव पाहता या रणनीतीचा भाजपाकडून पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
भाजपा नेतृत्त्वानं कायम मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य देत त्यांचं सशक्तीकरण करण्याच्या दृष्टीनं निर्णय घेतले. मात्र याचे काही प्रतिकूल परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मर्यादित अधिकार असतात. त्यांचे बरेचसे निर्णय दिल्लीतूनच होतात. याशिवाय दिल्लीतून मुख्यमंत्र्यांवर अंकुशदेखील ठेवला जातो. मात्र भाजपाचं धोरण याच्या अगदी उलट आहे. कोणाचंही आव्हान नसल्यानं काही मुख्यमंत्र्यांना गची बाधा झाली. त्यामुळे पक्षाला निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे आता भाजपा नेतृत्त्वाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांना काही प्रमाणात कात्री लावली जाऊ शकते. तसं झाल्यास भाजपामध्येही काँग्रेस पॅटर्न पाहायला मिळेल.