बहुजननामा ऑनलाइन टीम – मराठा आरक्षणप्रकरणी (Maratha reservation) विरोधी पक्ष गोबेल्स तंत्राचा वापर करीत असून, काही नेते चुकीची माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल करत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्ष गंभीर असेल तर हे प्रकार त्यांनी थांबवावेत, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केले आहे.
चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणाबाबत विधानसभेत माहिती देताना विरोधी पक्षांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, भाजपने मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करण्याऐवजी राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. एसईबीसी कायदा करताना तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनी तत्कालीन भाजप सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. हा कायदा कोणतीही चर्चा न करता एकमुखाने पारित केला होता. आज विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनेही तीच भूमिका घ्यायला हवी. परंतु, त्यांच्या अनेक नेत्यांकडून सरकार गंभीर नाही, सरकारमध्ये समन्वय नाही, अशी धादांत खोटी माहिती देऊन राजकारण केले जाते आहे. हा कायदा पारित करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही न्यायालयात टिकेल, असा ‘फुलप्रूफ’ कायदा करीत असल्याचे सांगितले होते. मग त्या कायद्याला भाजप सरकारनेच नेमलेल्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतरही अंतरिम स्थगिती मिळत असेल तर आम्ही त्याची जबाबदारी फडणवीसांवर ढकलून मोकळे व्हायचे का, असा सवालही चव्हाण यांनी केला.
केंद्र सरकारला सांगून महाभियोक्त्यांना सकारात्मक बाजू मांडण्यास सांगा
9 डिसेंबरच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने केंद्र सरकारला नोटीस देऊन आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. भाजपसाठी ही मोठी संधी आहे. मराठा आरक्षण कायम राहावे, अशी भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला सांगून महाभियोक्त्यांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडली पाहिजे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.