नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2021 पासून अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणूस, नोकरदार आणि व्यापारी तसेच निवृत्तीवेतनधारकांवर होईल. सध्याच्या दरात आणि आयकरात काही बदल असूनही, पुढच्या महिन्यापासून नवीन कामगार कायदा अस्तित्त्वात येण्याबरोबरच पगाराच्या रचनेत बदल होईल. यामुळे कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (पीएफ) पूर्वीपेक्षा जास्त हातभार लागेल. जाणून घेऊया एक एप्रिलपासून कोणते मोठे बदल होणार..
पीएफ योगदानावरील कर :
नवीन आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये पीएफ योगदानावर 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर आयकरांतर्गत कराची तरतूद आहे. सामान्यत: दरमहा दोन लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळविणारे प्राप्तिकर यात येतात.
एलटीसी इनकॅशमेंट :
लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (एलटीसी) व्हाउचर अंतर्गत कर्मचार्‍यांना सूट देण्याची मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत आहे. म्हणजेच पुढच्या महिन्यापासून याचा लाभ घेतला जाणार नाही.
ग्रॅच्युइटी कालावधी :
नवीन कामगार कायद्यांतर्गत ग्रॅच्युइटीची मुदत कमी केली जाईल. दरम्यान, सलग पाच वर्षे कंपनीत काम केल्याने ग्रॅच्युइटीचा फायदा होतो.
ई-चलन अनिवार्य :
1 एप्रिलपासून बिझनेस टू बिझिनेस (बीटीओबी) व्यवसायांतर्गत ज्या सर्व व्यवसायांची उलाढाल 50 कोटींपेक्षा जास्त आहे अशा सर्व व्यवसायांसाठी ई-इनव्हॉईस अनिवार्य असेल.
ज्येष्ठांना आयटीआर भरण्यापासून सूट :
75 वर्षांवरील वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी (आयटीआर) सूट देण्यात आली आहे. ही सुविधा केवळ त्यांच्यासाठी उपलब्ध असेल ज्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत निवृत्तीवेतन आणि त्यावर व्याज आहे.
